किस हाल में हैं असम के डिटेंशन कैंपों में बंद संदिग्ध नागरिक?

पिछले साल असम के डिटेंशन कैंप उस समय चर्चा में आए थे जब 23 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। उन्होंने इसे अफ़वाह बताया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ‘सिर्फ कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेन्शन सेन्टर वाली अफ़वाहें सरासर झूठ है, बद-इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है - ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।’

क्या कहा था मोदी ने?

उन्होंने कहा, ‘जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे माँ भारती की संतान हैं। भाइयों और बहनों, उनसे नागरिकता क़ानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है।' मोदी ने कहा था, 

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'देश के मुसलमानों को ना डिटेंशन सेन्टर में भेजा जा रहा है, ना हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेन्टर है। भाइयों और बहनों, यह सफेद झूठ है, यह बद-इरादे वाला खेल है, यह नापाक खेल है। मैं तो हैरान हूँ कि ये झूठ बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं।’

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नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, 23 दिसंबर, 2019

डिटेंशन कैंप की योजना चालू है

फिर देशव्यापी सीएए-विरोधी आंदोलन की तीव्रता के चलते एनआरसी को लेकर शाह पीछे हटते नज़र आए। लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि सरकार ने अपनी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कोरोना के प्रकोप के चलते इसमें विलंब हुआ है, लेकिन इसे छोड़ा नहीं गया है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

‘जस्टिस एंड लिबर्टी इनिशिएटिव’ ने पहली याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि बंदियों को केवल सिविल क़ैदियों के रूप में रखा जाता है और इसलिए उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 59 (3) का लाभ मिलना चाहिए। संहिता की सिफ़ारिश है कि किसी भी संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए क़ैदियों को  जेलों से रिहाई दी जानी चाहिए। 

क्या है याचिका में?

दूसरी याचिका एक बंदी राजू बाला दास द्वारा दायर की गई, जिन्हें दो साल से  हिरासत में रखा गया था। दास ने डिटेंशन कैंप में अपनी सुरक्षा के लिए आशंका व्यक्त की। याचिका में कहा गया कि कैंप में अस्वच्छ परिवेश और भीड़ की स्थिति है, जो कोविड -19 फैलने के जोखिम को बढ़ाती है। याचिका में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि यात्रा प्रतिबंधों के कारण प्रत्यर्पण की कोई उचित संभावना नहीं थी, और इसलिए नज़रबंदी को उचित नहीं ठहराया गया।

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

राज्य भर में 100 विदेशी ट्रिब्यूनल (एफटी) हैं। ये अर्ध-न्यायिक संगठन ‘इस सवाल का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए हैं कि क्या कोई व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत  एक विदेशी है या नहीं’। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक हलफ़नामे में असम सरकार ने कहा कि एफटी द्वारा 31 अगस्त, 2018 तक 1,03,764 लोगों को विदेशी घोषित किया गया था, और 823 लोग ऐसे छह डिटेंशन कैंपों में हैं।

कई बंदियों और उनके वकीलों ने दावा किया है कि वे भारतीय हैं, लेकिन एफटी में कमज़ोर क़ानूनी प्रतिनिधित्व के कारण, या दस्तावेजों में पूर्वजों के नामों की वर्तनी जैसी ‘मामूली त्रुटियों’ के कारण इसे साबित करने में असमर्थ हैं।