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लापरवाह सरकार, बीमार स्वास्थ्य सेवाएँ, कोरोना से लोग क्यों न हों बदहाल?

लापरवाह सरकार, बीमार स्वास्थ्य सेवाएँ, कोरोना से लोग क्यों न हों बदहाल?

भारत में कोरोना ने खोली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल, नरेंद्र मोदी सरकार भी रही पूरी तरह बेख़बर और लापरवाह। नतीजा सबके सामने है। 

कोरोना महामारी से निबटने के लिए चार महीने पहले जब देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था, तब देश में कोरोना से संक्रमण के करीब 450 मामले थे और महज 18 लोगों की मौत हुई थी। लॉकडाउन लागू होने के चार दिन पहले जनता कर्फ्यू भी लगाया गया था और उसी दिन से सब कुछ बंद हो गया था।

पहले घोषित किया गया था कि लॉकडाउन 21 दिन का होगा, फिर इसे 3 मई तक के लिए बढ़ दिया गया। 3 मई के बाद भी इसे कुछ मामलों में छूट देने के साथ जारी रखा गया और देश के कई राज्यों में अभी भी यह अलग-अलग स्तर पर जारी है।

दुनिया के तमाम देशों में जहाँ कोरोना संक्रमण के मामले उतार पर हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैलता जा रहा है। 24 जुलाई को रिकॉर्ड 49,310 नए मामले सामने आए और 740 लोगों की मौत हो गई।

कोरोना की चपेट में 13 लाख

कुल मिलाकर भारत में अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 30 हजार के पार हो गई है। यह समूची स्थिति हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की कहानी को बयान करती है।

जिम ओ’नील के नाम से मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री टेरेंस जेम्स ओ’नील ने क़रीब चार महीने पहले कहा था, ‘शुक्र है कि कोरोना वायरस का संक्रमण चीन में शुरू हुआ, भारत जैसे किसी देश में नहीं। भारत की व्यवस्था इतनी लचर है कि कोरोना से प्रभावी तरीके से निबट ही नहीं सकती थी।' उन्होंने इसके आगे कहा था, 

'चीन ने जिस प्रकार चौतरफा मुस्तैदी से कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया, वह भारत में संभव ही नहीं था। इस मायने में चीनी मॉडल की तारीफ की जानी चाहिए।’


टेरेंस जेम्स ओ ’नील, ब्रिटिश अर्थशास्त्री

भारत पर कटाक्ष!

जिम ओ’ नील ही वह पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने दो दशक पहले 2001 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को विश्व की नई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पहचान कर 'ब्रिक्स’ के रूप में उनका संयुक्त संक्षिप्त नाम दिया था। 

इन्हीं जिम ओे’नील ने 2013 में नरेंद्र मोदी को  बेहद संभावनाओं से भरा नेता भी बताया था। बहरहाल, कोरोना वैश्विक महामारी के संदर्भ में सीएनबीसी न्यूज़ चैनल पर एक कार्यक्रम में भारत की स्वास्थ्य सेवा और व्यवस्था तंत्र पर उनकी यह टिप्पणी एक हक़ीक़त भरा कटाक्ष था। 

भारत ने किया खारिज

भारत सरकार को जिम ओे’नील की यह टिप्पणी बेहद नागवार गुजरी थी। भारत की स्वास्थ्य सेवाओं और कोरोना से निबटने की भारतीय तैयारियों के बारे में लंबे-चौड़े दावे करते हुए सरकार के प्रवक्ताओं ने जिम ओे’नील की टिप्पणी को खारिज कर दिया था। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विश्वास नेगी ने कहा था कि जिम ओे’नील ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी के अभाव के चलते यह बयान दिया है।

सरकार समर्थक कई आर्थिक विश्लेषकों ने कहा कि कैसे भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है और कैसे भारत ने अपने यहाँ पिछले कुछ सालों में डॉक्टरों की संख्या को बढाया है।

क्या है हक़ीक़त

यहाँ तक कहा गया था कि भारत ने अपने यहां कोरोना की रोकथाम के लिए ऐसे कदम उठाए हैं, जिन्हें दुनिया के किसी भी देश द्वारा उठाए गए सबसे बड़े और कड़े कदमों में एक कहा जा सकता है।

लेकिन हक़ीक़त इस सरकारी प्रचार के ठीक उलट यह थी कि भारत सरकार कोरोना वायरस की भयावहता को ही नकार रही थी। 

भारत में कोरोना ने अपनी दस्तक जनवरी महीने में ही दे दी थी। लाखों की संख्या में विदेशों में बसे अथवा विदेश यात्रा पर गए भारतीय भारत लौटना शुरू हो चुके थे।

राहुल की खिंचाई की थी सरकार ने 

हालात की गंभीरता को लेकर सरकार कितनी बेपरवाह थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब इस महामारी के भारत में आसन्न ख़तरे को लेकर ट्वीट करते हुए सरकार को आगाह किया तो सरकार ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने प्रतिक्रिया जताई थी कि राहुल गांधी लोगों में अनावश्यक रूप से भय पैदा कर रहे हैं। यही बात सरकार के ढिंढोरची की भूमिका निभा रहे टीवी चैनलों पर कथित विशेषज्ञों से भी कहलवाई गई थी।

चीन की तारीफ

हालांकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस के हमले, फैलाव और तीव्रता को चीन ने शुरुआत में दुनिया से छिपाए रखा और इस वायरस को सबसे पहले पहचानने वाले चीनी डॉक्टर की मौत होने तक दुनिया इस जानलेवा वायरस की तीव्रता से लगभग बेख़बर ही रही। मगर चीन जिस मुस्तैदी के साथ संक्रमण पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहा, उसकी विश्व समुदाय ने तारीफ ही की।

चीन के बाद इटली, स्पेन, ब्रिटेन आदि देशों में भी बड़ी संख्या में लोग इस वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर मारे जा चुके थे।

इन देशों के भयावह परिदृश्य से आतंकित विश्व में जब इस वायरस से निबटने के निवारक और नियंत्रक उपाय तथा शोध शुरू हो चुके थे, भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थी।

लापरवाह ट्रंप और मोदी

हालांकि उस समय तक अमेरिका में भी यह वायरस दस्तक दे चुका था, लेकिन अमेरिकी प्रशासन खासकर राष्ट्रपति ट्रंप भी ख़तरे की गंभीरता को नज़रअंदाज करते हुए भारत यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए थे।

उनकी लापरवाही का आलम तो यह था कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में जब अमेरिका में कोरोना का संक्रमण बढता जा रहा था और वे भारत यात्रा के लिए रवाना होने वाले थे, तब वहाँ के आपदा प्रबंधन के प्रमुख ने उनसे आपातकालीन बातचीत के लिए समय मांगा था। लेकिन ट्रम्प ने उन्हें समय नहीं दिया और भारत के लिए उडान भर ली। 

इधर भारत सरकार और गुजरात सरकार तो ढोल-नगाडों के साथ ट्रंप और उनके परिवार के स्वागत की तैयारी में व्यस्त थी ही। यानी मेहमान और मेजबान दोनों ही कोरोना संकट के प्रति बेपरवाह बने हुए थे। 

मोदी का भाषण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने-बनाने के उपक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण के मामलों में जिस तरह तेज़ी आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महामारी पर अपनी चिंता जताने के लिए 19 मार्च को जब पहली बार राष्ट्र से मुखातिब हुए तो उनके भाषण से साफ़ हो गया कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर जिम ओे’नील की टिप्पणी एक कड़वी हक़ीक़त है। 

राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी के सम्बोधन का लब्बोलुबाब यह निकला था कि उन्होंने यह तो माना कि महामारी का ख़तरा बढ़ने वाला है, मगर उससे बचाव के लिए उपायों की ज़िम्मेदारी जनता के जिम्मे छोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया।

महामारी की वजह से होने वाले आर्थिक नुक़सान की भरपाई का कोई रोड मैप उनके पास नहीं था ताकि कम से कम देश की ग़रीब जनता को रोटी के लिए मोहताज़ न होना पड़े।

शोध नहीं, टोटका

हद तो तब हो गई जब भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए होम्योपैथिक और यूनानी दवाओं के नाम के साथ-साथ कुछ देसी नुस्खों की सूची भी जारी कर दी, जिनकी प्रभावोत्पादकता का कई वैज्ञानिक आधार है ही नहीं।

ऊहान से लौटे केरल के एक छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे। उसके बाद राज्य में एक के बाद एक ‘आयातित’ कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद में इजाफा होने लगा। तब भी केंद्र सरकार की तंद्रा नहीं टूटी।

केरल ने लड़ाई लड़ी

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य जाँच शुरू नहीं की गई। केरल अकेला ही इस जानलेवा संक्रमण से जूझता रहा। भारत सरकार के इस लापरवाह और सुस्त रवैये के पीछे कोई राजनीतिक कारण थे, या महामारी से लड़ने के लिए तैयारी का अभाव, यह सरकार ही बेहतर जानती होगी।

जिम ओ’नील के इस कथन के पीछे जो कारण रहे हैं, यदि उनका सिलसिलेवार विश्लेषण किया जाए तो जिस सच्चाई की तरफ से हम आंखें मूंदे बैठे हैं, वही हमें आइना दिखाने लगेगी। देश में स्वास्थ्य-सेवाओं का मौजूदा तंत्र एक निराशाजनक तसवीर पेश करता है।

लचर स्वास्थ्य सेवा

पिछले चार-पाँच महीनों के दौरान स्पष्ट हो गया है कि भारत का मौजूदा स्वास्थ्य-तंत्र कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के हमले को झेल पाने में असमर्थ है। लचर स्वास्थ्य सेवाएं, शहरों में घनी आबादी, भीषण वायु प्रदूषण, जागरुकता की भारी कमी और गंदगी से बजबजाती सड़कें और गलियाँ, ये सब मिलकर किसी भी महामारी के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।

भारत सरकार ने कुल जीडीपी का मात्र 1.3% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का प्रावधान बजट में किया है, जो सवा अरब की आबादी वाले देश के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के सामान है।

एक लाख लोगों के लिए दो अस्पताल

यह पढ़कर आप चौंक जाएंगे कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार गंभीर संक्रामक रोगों और महामारी  से लड़ने की क्षमता के पैमाने पर भारत विश्व में 57वें नम्बर पर आता है। नेशनल हेल्थ प्रोफ़ाइल 2019 के अनुसार भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित तक़रीबन 26,000 सरकारी अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में पंजीकृत नर्सों और दाइयों की संख्या लगभग 20.5 लाख और मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या 7.13 लाख के करीब है।

अब यदि देश की 1.30 अरब से अधिक की आबादी को सरकारी अस्पतालों की कुल संख्या से भाग दिया जाए तो प्रत्येक एक लाख की आबादी पर मात्र दो अस्पताल मौजूद हैं। प्रति 610 व्यक्तियों पर मात्र एक नर्स उपलब्ध है। प्रति 10,000 लोगों के लिए मुश्किल से 6 बिस्तर उपलब्ध हैं।

सरकारी अस्पतालों में ज़रूरी दवाओं और चिकित्सकों की भारी कमी है। इसी कारण सेवारत डॉक्टरों और नर्सों पर काम का भारी दबाव रहता है। चिकित्सा जाँच के लिए आवश्यक उपकरण या तो उपलब्ध ही नहीं है और यदि उपलब्ध भी हैं तो तकनीकी खराबी के कारण बेकार पड़े रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में चारों तरफ फैली गन्दगी व अन्य चिकित्सकीय कचरा कोरोना जैसे अनेकों जानलेवा वायरसों को खुला आमंत्रण देते प्रतीत होते है।

गाँवों का हाल

ग्रामीण इलाक़ों में तो स्वास्थ्य सेवाएं अस्तित्व में हैं ही नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों में हमेशा ताला लगा रहता है। ऐसे में यदि सुदूर गाँवों में कोरोना का संक्रमण पहुँच जाए तो चिकित्सा व निगरानी के अभाव में होने वाली मौतों का आँकड़ा कहाँ तक पहुँच सकता है, इसकी कल्पना से ही सिहरन होती है। 

प्राइवेट अस्पताल, जहाँ चिकित्सकों की कमी नहीं है, आधुनिकतम चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं और स्वच्छता के उच्चतम मानदंडों का पालन किया जाता है, वे अपनी आसमान छूती महँगी चिकित्सा सुविधाओं के कारण इस देश की अधिसंख्य गरीब निम्नवर्गीय आबादी की पहुँच से बाहर हैं।

गोमूत्र से कोरोना का इलाज!

जहाँ दुनिया भर में आक्रामक उपायों के ज़रिए इस वायरस पर नियंत्रण पाने की कोशिशें हो रही हैं, वहाँ भारत में एक धर्मगुरु कोरोना के इलाज के लिए गौमूत्र और गोबर के सेवन के लिए पार्टी आयोजित कर रहे हैं। एक मौलवी झाड़-फूंक के ज़रिए कोरोना का इलाज़ मात्र दस रुपए में करने का दावा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कुछ महिलाएं धर्मस्थलों में बैठकर कोरोना को भगाने के गीत गा रही हैं।

असम राज्य की एक विधायक गौमूत्र को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग को कोरोना के इलाज की औषधि घोषित कर चुके हैं। यदि अर्थशास्त्री जिम ओ’नील ‘चिकित्सा की इन भारतीय पद्धतियों’ से वाकिफ़ होते स्वास्थ्य तंत्र की आलोचना करने के बजाए अपना सिर धुन रहे होते।

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