कांग्रेस : मोदी ने विपक्ष की माँग मानी, इसके पहले लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी
अठारह साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों के लिए राज्यों को मुफ़्त कोरोना टीका देने पर कांग्रेस पार्टी ने उनकी खिंचाई की है।
पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कोरोना टीका देने की विपक्ष की माँग को स्वीकार करने से पहले प्रधानमंत्री ने लोगों को काफी नुक़सान पहुँचा दिया है।
रमेश ने कहा,
“
18 से 44 साल की उम्र के लोगों को मुफ़्त कोरोना टीका देने की विपक्ष की माँग को मानने के पहले प्रधानमंत्री ने देश के लोगों पर भारी कीमत थोप दी। विनम्रता दिखाने और लोगों की बात सुनने से उनका कुछ नहीं बिगड़ जाता।
जयराम रमेश, नेता, कांग्रेस
बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार कोरोना टीका उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा खरीद लेगी और 25 प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मुफ़्त टीका देगी। देखें, जयराम रमेश ने क्या ट्वीट किया-
The Prime Minister inflicted a huge cost on the people of India before accepting the Opposition’s demand for centralised procurement and free vaccination for 18-44 year olds. Humility and reaching out will not hurt him. https://t.co/4rXfhWFvJs
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 7, 2021
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि जब वैक्सीन सबके लिए मु़फ़्त है तो निजी अस्पताल इसके लिए पैसे क्यों ले रहे हैं?
One simple question-
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 7, 2021
If vaccines are free for all, why should private hospitals charge for them? #FreeVaccineForAll
क्या कहना है दिल्ली सरकार का?
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन मूल्य नीति को 'तर्कहीन' और 'मनमाना' क़रार दिया है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा "हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे। अदालत के हस्तक्षेप के कारण, सभी पात्र आयु समूहों को अब मुफ्त में टीके मिलेंगे। केंद्र चाहता तो यह पहले किया जा सकता था। केंद्र की नीति के कारण, न तो राज्य थे टीके खरीदने में सक्षम और न ही केंद्र टीके दे रहा था।
सिंधिया ने किया बचाव
कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति का बचाव किया। उन्होंने कहा, 'शायद, जो लोग राज्यों से टीकाकरण का पूरा प्रभार लेने की माँग कर रहे थे, उन्हें भी पिछले महीने लोगों को हुए नुकसान के बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।'