कांग्रेसः सुनील जाखड़ को 2 साल के लिए सस्पेंड करने की सिफारिश
कांग्रेस की अनुशासन समिति ने मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ को संगठन से दो साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की। इस समिति के अध्यक्ष ए.के. एंटोनी हैं।
इसने यह भी सिफारिश की है कि केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता केवी थॉमस को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया जाए। अब इन सिफारिशों पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी।
जाखड़ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश तब हुई जब पंजाब के एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उनके कुछ बयानों पर ध्यान आकर्षित किया। सोनिया गांधी ने इसके बाद पत्र को अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को भेज दिया।
जाखड़ को कारण बताओ नोटिस में, अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर ने चौधरी के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि “आपने सीएलपी नेता होते हुए भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए हैं और सांप्रदायिक आधार पर सोच के नेतृत्व के लिए उद्देश्यों को भी जिम्मेदार ठहराया है। उसमें कहा गया था कि यह पार्टी के लोकाचार का घोर उल्लंघन है ... समिति ने विचार-विमर्श किया और आपको अपनी कार्रवाई की व्याख्या करने का अवसर देने का फैसला किया और (ए) कारण बताओ नोटिस (आपको) जारी करने का फैसला किया कि पार्टी के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
गुरदासपुर के पूर्व सांसद जाखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी मिलने पर विवाद खड़ा कर दिया था और दावा किया था कि पार्टी ने उन्हें अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नहीं चुना क्योंकि वह हिंदू हैं।
थॉमस के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने उन्हें नोटिस जारी किया था। थॉमस ने केरल के कन्नूर में सीपीएम के एक कार्यक्रम में भाग लिया था। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
केपीसीसी अध्यक्ष के सुधाकरन ने थॉमस और लोकसभा सांसद शशि थरूर से सेमिनार में हिस्सा नहीं लेने को कहा था। इसके बाद थरूर और थॉमस इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास ले गए, जिन्होंने उन्हें सेमिनार में शामिल नहीं होने की सलाह दी क्योंकि केपीसीसी ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रुख अपनाया है, जबकि थरूर ने पालन किया। थॉमस ने ध्यान नहीं दिया और कार्यक्रम में भाग लिया। सुधाकरन ने सोनिया गांधी को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया, उनके खिलाफ सख्त और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।