सोनिया-राहुल कांग्रेस की मजबूरी या पार्टी के लिए ज़रूरी?

सोमवार को सात घंटे चली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चमत्कारिक फ़ैसला नहीं हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल छह महीने और बढ़ा दिया गया। कांग्रेस अधिवेशन बुलाकर नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की बात कही गई। सोनिया गांधी ने इस्तीफ़े की पेशकश की, लेकिन कार्यसमिति ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। 

अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे और कांग्रेस अधिवेशन में उनके नाम पर मुहर लगाई जाएगी। 

राहुल की चुनौती किसी ने स्वीकार नहीं की!

वे नेता भी कोई विकल्प पेश नहीं कर सके जो कांग्रेस मुख्यालय के अपने दफ़्तरों के बंद कमरों में बैठकर राहुल गांधी का मजाक ठीक वैसे ही उड़ाते हैं जैसे बीजेपी के नेता। पार्टी को मज़बूत करने की कोई योजना उनके पास नहीं है, पार्टी की बाग़डोर संभालने की हिम्मत दिखाना तो बहुत दूर की बात है। 

मजबूरी या ज़रूरी

साल भर बाद उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। पार्टी ने साफ़ संकेत दे दिए हैं कि उसे अध्यक्ष पद पर राहुल के अलावा कोई और मंजूर नहीं। अब यह राहुल पर निर्भर करता है कि वह वापसी के लिए कितना और समय लेते हैं।    

राहुल की मर्जी से चलेगी कांग्रेस

फ़ुलटाइम पार्टी प्रेसीडेंट

इन नेताओं का कहना है कि अध्यक्ष ऐसा नेता हो जो पार्टी की दशा सुधार कर, उसे नई दिशा देकर आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करे। पार्टी में तमाम नेताओं को लगता है कि यह काम सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं।  

क्या कहा कार्यसमिति ने

कोरोना काल में कांग्रेस अधिवेशन होने तक पार्टी अध्यक्ष के तौर सोनिया गांधी संगठन में ज़रूरी बदलावों को अंजाम दे सकती हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि संगठन में राहुल गांधी की पसंद के नेताओं को जगह मिल सकती है। सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सोनिया गांधी को अधिकृत कर दिया है। 

परिवारवाद नहीं रहा मुद्दा

भारतीय राजनीति से परिवारवाद को अलग करना फिलहाल और निकट भविष्य मे ख़त्म करना नामुमकिन लगता  है। अब कांग्रेस को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि बीजेपी या संघ परिवार चाहे जो कहे, चाहे जितना ताना मारे, उसे नेहरू-गांधी परिवार के नेतृत्व में ही रहना है। 

'असंतुष्ट'

इन नेताओं को लगता है कि इस विचारधारा को इसी परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है। आज जब मोदी सरकार देश उपक्रमों को एक-एक करके निजी हाथों में सौंपती जा रही है तो मज़बूती से इसके ख़िलाफ़ खड़े होने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर सोनिया-राहुल पार्टी की मजबूरी हैं, तो मजबूरी ही सही। अगर यही ज़रूरी है तो इस ज़रूरत को कांग्रेस को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।