लंबी बातचीत के बाद 4 संसदीय समितियों की अध्यक्षता कांग्रेस को मिली
18वीं लोकसभा के लिए पैनल तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस चार संसदीय स्थायी समितियों का नेतृत्व कर सकती है, जिसमें विदेश मामले और शिक्षा पैनल सबसे महत्वपूर्ण है।
संकेत है कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य, जिनके लोकसभा में 98 सांसद और राज्यसभा में 27 सांसद हैं, कृषि और ग्रामीण विकास पर पैनल का नेतृत्व भी कर सकते हैं। हालांकि, पार्टी के पास 17वीं लोकसभा में पर्यावरण, वाणिज्य और रसायन एवं उर्वरक पैनल की अध्यक्षता थी।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी ने स्वास्थ्य पैनल की अध्यक्षता मांगी थी लेकिन सरकार के प्रबंधकों ने संकेत दिया कि यह किसी अन्य विपक्षी दल के पास जा सकता है। 2014 से 2022 के बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) के पास स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी समिति में शीर्ष पद पर कब्जा रहा है।
सपा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अलावा एनडीए के जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगु देशम पार्टी एक-एक पैनल का नेतृत्व करने की उम्मीद है। भाजपा, जिसके 24 पैनलों में से कम से कम 14 की अध्यक्षता करने की संभावना है, ने संकेत दिया है कि वह पार्टी के कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह दे सकती है, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया है। यानी उन्हें ऐसे पैनलों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भाजपा दे सकती है।
सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, त्रिवेन्द्र सिंह रावत (उत्तराखंड) और बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा) के नाम पर कुछ पैनलों की अध्यक्षता के लिए विचार किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति सदन पैनल के अध्यक्षों और सदस्यों को मंजूरी देंगे।
कांग्रेस ने पिछले पांच वर्षों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पैनल की अध्यक्षता की थी। लेकिन इस बार, सरकार ने शुरुआत में कांग्रेस को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल समिति के अध्यक्ष पद की पेशकश की है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश (जिन्होंने 17वीं लोकसभा में पर्यावरण पैनल का नेतृत्व किया था), इसके लोकसभा उपनेता गौरव गोगोई और मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के साथ स्थायी समितियों के गठन के बारे में एक बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने हाउस पैनल की अध्यक्षता के लिए अपने कोटे में "गुणात्मक और संख्या सुधार" की मांग करने के लिए 98 सीटों की अपनी बेहतर संख्या का हवाला दिया। कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं हैं, लेकिन वायनाड सीट अभी खाली है।
विदेश मंत्रालय के पैनल में अध्यक्ष का पद कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि पार्टी ने एक ऐसे पैनल की मांग की थी जो शीर्ष चार मंत्रालयों - गृह, वित्त, रक्षा और विदेशी मामलों में से किसी एक की अध्यक्षता करे। कांग्रेस भी वित्त समिति चाहती थी लेकिन सरकार के प्रबंधकों का तर्क है कि वह पहले से ही लोक लेखा समिति का नेतृत्व कर रही है, इसलिए वित्त समिति किसी अन्य पार्टी को दी जानी चाहिए।
24 विभाग-संबंधित स्थायी समितियों में से 16 की अध्यक्षता लोकसभा सांसदों द्वारा की जाती है और शेष आठ पैनलों की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्यों द्वारा की जाती है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि “हमें इन पैनलों की अध्यक्षता पाकर खुशी होगी। शिक्षा पैनल डब्ल्यूसीडी और युवा मामलों के मंत्रालय को भी देखता है। इसलिए, एक तरह से, छह मंत्रालयों पर हमारा अधिकार क्षेत्र होगा।”
