भाजपा के मेनिफेस्टो से महंगाई, बेरोज़गारी गायब..., 'जुमलापत्र': कांग्रेस

कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणापत्र को 'जुमलापत्र' क़रार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के घोषणापत्र से और नरेंद्र मोदी के भाषण से दो शब्द - महंगाई और बेरोज़गारी गायब हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा, 'लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर बीजेपी चर्चा तक नहीं करना चाहती है।'

राहुल ने कहा है, "'इंडिया' का प्लान बिलकुल स्पष्ट है- 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला, अब वो कांग्रेस का हाथ मज़बूत कर देश में ‘रोज़गार क्रांति’ लाएगा।"

'मोदी की गारंटी' शीर्षक वाले अपने घोषणापत्र को बीजेपी ने रविवार को जारी किया है। बीजेपी इसे संकल्प पत्र बुलाती है। घोषणापत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने जारी किया। 

भाजपा के घोषणापत्र में 14 वादे शामिल हैं और इसमें महिला सशक्तीकरण, युवाओं और गरीबों के उत्थान पर जोर दिया गया है। घोषणापत्र में भारत को समृद्ध बनाने, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और देश की विरासत के विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। एक राष्ट्र, एक चुनाव और सामान्य मतदाता सूची लाने, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन देने और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा भी किया गया है। 

बीजेपी के घोषणापत्र पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "ये बीजेपी का 'घोषणा पत्र' नहीं 'जुमला पत्र' है। बीजेपी के मेनिफेस्टो लॉन्च में 1 घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें पत्रकारों से एक भी सवाल नहीं लिया गया। बीजेपी ने 30 मार्च, 2024 को मेनिफेस्टो कमेटी बनाई और आज घोषणा पत्र जारी कर दिया।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मेनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर, 2023 में हुआ, इस कमेटी ने देश के हर वर्ग की आवाज सुनी और न्याय पत्र तैयार किया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'अपने कार्यकाल में पीएम मोदी ने कोई बड़ा काम नहीं किया- जिससे देश की जनता, युवाओं, किसानों को लाभ हुआ हो। युवा नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई के कारण खाने-पीने के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने 10 साल में सिर्फ बेरोजगारी, और महंगाई बढ़ाई है।'

सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'नरेंद्र मोदी देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। बीजेपी के मेनिफेस्टो में सिर्फ 2 बार नौकरियों का ज़िक्र किया गया है, वो भी तब जब देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। वहीं, कांग्रेस 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा कर रही है।'

उन्होंने कहा, 'हमारे 700 किसानों की शहादत हो गई, किसानों को दिल्ली आने से रोका गया, लेकिन बीजेपी के मेनिफेस्टो में एमएसपी के क़ानून की बात नहीं है। वहीं, कांग्रेस किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने जा रही है।'

श्रीनेत ने कहा, "बीजेपी कहती है, महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाएंगे, लेकिन उन्हीं महिलाओं को आटे-दही पर जीएसटी देना पड़ रहा है। वहीं, कांग्रेस की गारंटी है कि गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा।"

पवन खेड़ा ने कहा, '2014 के घोषणापत्र में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि- स्पेशल टास्कफोर्स बनाकर काला धन वापस लाएंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। वादा था कि नार्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे, लेकिन आज मणिपुर में हिंसा जारी है, जिसपर पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। वादा था कि स्पेशल पैकेज से 100 जिलों की गरीबी दूर करेंगे, लेकिन हंगर इंडेक्स के आंकड़े पोल खोलते हैं। दावा था कि 100 नई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन चीन सीमा पर स्मार्ट गांव बसा रहा है।' उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के इन वादों से जनता ऊब चुकी है और बेहद आक्रोशित है। 

कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने वादा किया था-

• मैन्युफैक्चरिंग में 10 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन 2.5 करोड़ रोजगार कम हो गए। 
• 'स्किल इंडिया मिशन' में 40 करोड़ देशवासियों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन 1.4 करोड़ लोगों को ही ट्रेनिंग दी गई। 
• शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाएगा, लेकिन 10 लाख सरकारी स्कूलों में सिर्फ 37 हजार के पास कंप्यूटर है।
• 200 केंद्रीय और नवोदय विद्यालय खोलेंगे, लेकिन सिर्फ 56 केंद्रीय विद्यालय खोले गए।
• देश में डॉक्टरों की संख्या दोगुनी की जाएगी, लेकिन देश में करीब 6 लाख डॉक्टरों की कमी है।
• 2022 तक किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन असलियत ये है कि आज किसानों की आय घटी है और कर्ज दोगुना हुआ है। 
• पीएम किसान योजना के तहत सभी किसान कवर होंगे। सच ये है कि लाभार्थियों की संख्या 67% घटी है। 
• एक से पांच साल की अवधि वाले लोन पर 0% ब्याज देना होगा। सच ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 7% ब्याज देना पड़ रहा है।
• देश में सिंचाई का स्तर अधिकतम होगा, सच्चाई ये है कि देश में सिंचाई का स्तर केवल 52% है।