केंद्र ने दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के एलजी को दिए अधिक अधिकार

केंद्र ने जम्मू कश्मीर के एलजी यानी उपराज्यपाल को अधिक अधिकार दिए हैं। बिल्कुल दिल्ली के एलजी की तरह। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं और तबादलों और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाए गए हैं।

ये अधिकार बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से जुड़े ‘ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल’ में संशोधन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेंगी। यानी अब दिल्ली में जिस तरह से सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव होते रहे हैं, उसी तरह के टकराव भविष्य में जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकते हैं।

बहरहाल, जम्मू कश्मीर में इस संशोधन को लेकर शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, इन नियमों को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के ट्रांजेक्शन ऑफ़ बिजनेस (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकता है। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

इसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कामकाज के नियम, 2019 में कुछ नियम जोड़े गए हैं। जोड़े गए उप-नियम (2ए) के अनुसार पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की ज़रूरत वाले किसी भी प्रस्ताव को उपराज्यपाल के पास से होकर गुजरना होगा। यानी उपराज्यपाल की सहमति से ही ये सब काम हो सकेंगे।

मूल नियमों में नियम 42 के बाद नियम 42ए जोड़ा गया है। इसके अनुसार विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग अदालती कार्यवाही में महाधिवक्ता की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए पेश करना होगा। 

अधिसूचना में कहा गया है कि जेलों, अभियोजन निदेशालय और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से जुड़े मामलों को भी उपराज्यपाल के सामने पेश किए जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक सचिवों की पोस्टिंग और स्थानांतरण और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के कैडर पदों से जुड़े मामलों को भी उपराज्यपाल के सामने लाया जाएगा।

केंद्र के इस फैसले की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है, 'एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टैम्प सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी।'