कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर 25 सितंबर तक फैसला ले सेंसर बोर्डः कोर्ट

कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' को प्रमाणपत्र जारी करने में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को 25 सितंबर तक निर्णय लेने और इसे सूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सेंसक बोर्ड से कहा कि आप साहस से फैसला लीजिये कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए।

जस्टिस बी पी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदोश पी पूनीवाला की बेंच सीबीएफसी के खिलाफ ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित तौर पर अवैध रूप से और मनमाने ढंग से कंगना रनौत की फिल्म के लिए दिए गए प्रमाणपत्र को रोक दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर सिख संगठनों और अकाल तख्त साहिब ने सिखों का गलत चित्रण किये जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

बाम्बे हाईतोर्ट गुरुवार को कहा कि प्रमाणपत्र जारी करने में देरी रोकना होगा क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मक स्वतंत्रता में कमी आएगी और फिल्म रिलीज होने में जितना अधिक समय लगेगा, निर्माताओं पर 'भारी' वित्तीय बोझ पड़ेगा। कोर्ट ने कहा- “आपमें (सीबीएफसी) यह कहने का साहस होना चाहिए कि यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। हम स्टैंड की सराहना और जांच करेंगे। हम नहीं चाहते कि सीबीएफसी बाधा डाले। 25 सितंबर तक किसी न किसी तरह निर्णय लें।”

4 सितंबर को, हाईकोर्ट ने कहा कि वह इमरजेंसी के खिलाफ सिख समूहों की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के कारण फिल्म को दिए गए प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए सीबीएफसी को निर्देश देने में असमर्थ है। हालाँकि, इसने बोर्ड को आपत्तियों पर विचार करने और 18 सितंबर या उससे पहले निर्णय लेने के लिए कहा था।

गुरुवार को सीबीएफसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि यह निर्णय उनके द्वारा नहीं लिया गया क्योंकि मामला बोर्ड की रिवीजन कमेटी को भेजा गया था। चंद्रचूड़ ने कहा कि फिल्म के कुछ दृश्यों में, एक व्यक्ति जो एक विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय का ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति है, उसे राजनीतिक दलों के साथ 'सौदा करते हुए' दिखाया गया है और सीबीएफसी की रिवीजन कमेटी को इसकी तथ्यात्मक सटीकता का पता लगाना है।

जस्टिस बी पी कोलाबावाला की अगुआई वाली बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा- “यह कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है… क्या सीबीएफसी को लगता है कि देश में जनता इतनी भोली और मूर्ख है कि वे जो कुछ भी देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं? फिर रचनात्मक स्वतंत्रता का क्या होगा? इस देश में 300 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। वर्तमान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि यदि कानून और व्यवस्था की कोई समस्या है, तो इसका ध्यान रखना अधिकारियों का काम है, न कि सीबीएफसी का यह निष्कर्ष निकालना कि वह फिल्म को प्रमाणित नहीं करेगा। उसकी आशंका कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर है। लेकिन इस आधार पर इसे रोकने का अर्थ होगा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से अंकुश लगा रहे हैं।''