चीन-अमेरिकी व्यापार युद्ध का फ़ायदा उठा सकता है भारत?

चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने के हालिया अमेरिकी फ़ैसले से कई सवाल खड़े हो गए हैं। डोनल्ड ट्रंप ने यह कह कर सबको चौंका दिया कि वह चीन से होने वाले आयात पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात कर लगाने जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही 25 प्रतिशत कर लगाने का एलान कर रखा था। इस तरह चीनी उत्पादों पर अमेरिका में 30 प्रतिशत आयात शुल्क लग गया। इससे चीनी उत्पादों का अमेरिकी बाज़ार में टिकना लगभग नामुमकिन हो गया है। 

'चीन से बोरिया-बिस्तर समेटें अमेरिकी कंपनियाँ'

ट्रंप ने ट्वीट कर कहा,  'हमारे देश ने कई सालों में मूर्खतापूर्ण तरीके से खरबों डॉलर चीन के साथ गँवाया है। उन्होंने कहा कि हर साल अरबों डॉलर की हमारी बौद्धिक संपदा चीन ने चुरा ली है। मैं अब ऐसा नहीं होने दूँगा। हमें चीन की ज़रूरत नहीं है।'

भारत कहाँ खड़ा है?

चीन हर साल 250 अरब डॉलर के उत्पाद अमेरिका को निर्यात करता है। इसका बड़ा हिस्सा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक उद्योग से जुड़े हुए उत्पादों का है। हाल ही में बड़ी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनियों, डेल, एचपी, इन्टेल, एप्पल और सोनी ने राष्ट्रपति से कहा कि घरेलू कंपनियाँ चीनी कल पुर्जों पर पूरी तरह निर्भर हैं। 

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उत्पादन कंपनियों को चीन से अमेरिका लाने या किसी तीसरे देश से माल खरीदने से सप्लाई लाइन बुरी तरह प्रभावित होगी, जितना टैक्स लगाया गया है, यह उससे भी महँगा साबित हो सकता है, क्योंकि वैसे भी अमेरिकी कंपनियाँ बेहद कम मार्जिन पर काम कर रही हैं।

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माइक्रोसॉफ़्ट, सोनी और नाइनटेन्डो की रिपोर्ट

ट्रंप ने कहा, 'मैं चाहता हूँ कि एप्पल अपना संयंत्र अमेरिका में ही लगाए। मैं नहीं चाहता कि वे अपने उत्पाद चीन में बनाएँ।'

भारत को फ़ायदा?

मुमकिन नहीं!

क्या भारत इस स्थिति में है कि अमेरिकी कंपनियाँ मजबूरी में भी चीन छोड़ कर यहाँ आएँ? पर्यवेक्षकों का कहना है कि बेहद मुश्किल है, बहुत ही चुनौती भरा है। यह लगभग नामुमिकन है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में अभी भी व्यापारियों को कामकाज में दिक्कत होती है, यहाँ अभी नियम क़ानून बहुत अधिक 'बिज़नेस फ्रेन्डली' नहीं हैं। अधिकतर जगहों पर बिजली की कमी है, सड़कें अभी भी बहुत अच्छी नहीं हैं। बंदरगाों पर 'वेटिंग टाइम' बहुत अधिक होता है। 

भारत के साथ एक बड़ी बात सस्ता श्रम है। इसके अलावा  लोग अंग्रेजी जानते हैं, राजनीतिक स्थिरता है, क़ानून अभी भी पश्चिमी प्रणाली आधारित हैं। लेकिन इन्डोनेशिया, वियतनाम और फिलीपीन्स जैसे देशों में श्रम ज़्यादा सस्ता है। वियतनाम के बंदरगाह बेहतर हैं तो फ़िलीपीन्स के लोग अंग्रेजी जानते हैं। 

लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से फिसलती जा रही है, हर क्षेत्र में मंदी है, अंतरराष्ट्रीय  रेटिंग कम होती जा रही है। ऐसे में यहाँ कौन आए और क्यों आए, सवाल यह है। इसलिए भारत चाह कर भी चीन-अमेरिका लड़ाई का फ़ायदा नहीं उठा सकता है।