कोर्ट ने दिए बंगाल में राम नवमी हिंसा की एनआईए जाँच के आदेश

रामनवमी हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह के दौरान भड़की हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से जाँच का आदेश दिया।

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस से आतंकवाद विरोधी एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने को कहा।

अदालत ने पुलिस को दो सप्ताह के भीतर सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया ताकि एनआईए जाँच अपने हाथ में ले सके।

पिछले महीने के आख़िरी हफ़्ते में राम नवमी समारोह के दौरान हावड़ा में दो समूहों के बीच झड़प के बाद कई वाहनों में आग लगा दी गई थी, पत्थर फेंके गए और दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। हावड़ा हिंसा के बाद हुगली जिले और उत्तर दिनाजपुर जिले में भी ऐसी झड़पें हुई थीं। 

हावड़ा, उत्तरी दिनाजपुर, इस्लामपुर में हुई झड़पों में एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद के दिनों में कई अन्य जगहों पर भी हिंसक घटनाएं हुई थीं। बंगाल पुलिस ने इन घटनाओं के सिलसिले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया था और राज्य सरकार ने जांच सीआईडी को सौंपी थी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के बाद एक बयान में कहा था कि रामनवमी जुलूस के लिए विशेष रूप से एक समुदाय को लक्षित करने और हमला करने के लिए एक ऐसे रास्ते को चुना गया, जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था, 'टीएमसी झूठ बोल रही है, क्योंकि यह गलत रास्ता नहीं था। हावड़ा मैदान तक अनुमति थी और वहां जाने का यही एकमात्र रास्ता था।'

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एनआईए द्वारा जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि वे 'कार्रवाई से बचने' के लिए राज्य में जाँच से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'वे जानते हैं कि अगर यहाँ जाँच हुई तो वे पकड़े जाएंगे।'

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जुलूस के दौरान कथित रूप से सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देने के लिए दूसरे राज्यों के गुंडों को काम पर रखा है।

भाजपा ने आरोपों को निराधार बताया और ममता बनर्जी सरकार पर मुसलमानों को खुश करने और हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया।