बजट : इस जेब का माल उस जेब में, न किसी को फ़ायदा, न अर्थव्यवस्था में सुधार

सुस्त आर्थिक रफ़्तार और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र वित्त मंत्री से साहसिक कदम और कठोर फ़ैसलों की उम्मीद की जाती थी। पर निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उससे किसी का भला नहीं होगा। उन्होंने तमाम उपाय करने की कोशिश की, पर उनके ये उपाय किसी समस्या का समाधान कर पाएंगे, इस पर गंभीर संदेह है।

‘गुड़ खाए, गुलगुले से परहेज़'

जानकारों ने तरह तरह के उपाय गिना रखे थे। इनकम टैक्स में कमी से लेकर सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने तक के जितने नुस्खे थे, ज्यादातर पर हाथ लगाया गया है।

निराश शेयर बाज़ार

इनकम टैक्स कनफ्यूजन

दरअसल वित्तमंत्री ने कहा है कि टैक्स व्यवस्था में 100 से ज्यादा तरह की छूट मिल रही थीं, जिनमें से 73 उन्होंने खत्म कर दी हैं। अब सब यह ढूँढ़ रहे हैं कि वे कौन सी छूट हैं जो बची रहेंगी।

इस दुविधा का अर्थ साफ़ है कि इस फ़ैसले से खुश होने की गुंजाइश नहीं है। ऊपर से जो लोग शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं उनके लिए एक नई समस्या सामने है। कंपनियों को डिविडेंड बांटने पर टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन निवेशक को जो डिविडेंड मिलेगा अब उस पर उन्हें अपने स्लैब वाले रेट से टैक्स भरना होगा। पूरा किस्सा समझने के लिए ही कई लोगों को अब सीए को फ़ीस देनी पड़ जाएगी। 

16 सूत्रीय कार्यक्रम

रोज़गार पर क्या हुआ

चारों तरफ देखिए तो एक बात साफ़ दिख रही है कि वित्तमंत्री ने वो हिम्मत नहीं दिखाई जिसकी इस वक्त ज़रूरत थी। जिस तरह के उपाय किए गए हैं उनसे सामान्य वक्त में तो काम चल जाता, लेकिन इस विकट समय में यह दवा काम आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखता है। ऐसे में ये पंक्तियाँ किसी को याद आ सकती हैं : 

• हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब
• आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया।