बजट 2019 की मुख्य बातें
- पेट्रोल, डीज़ल पर एक रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त सेस लगेगा।
- आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं। सालाना दो करोड़ तक की आय पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं, 2 से 5 करोड़ तक की आमदनी पर 3 प्रतिशत सरचार्ज, 5 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी पर 7 प्रतिशत सरचार्ज।
- आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं। आधार कार्ड से भी भर सकते हैं रिटर्न।
- आवास कर्ज़ में 3.50 लाख रुपए तक ब्याज पर आयकर में छूट।
- स्टार्ट अप पर आयकर की जाँच नहीं। घर बेच कर स्टार्ट अप में निवेश करने पर टैक्स में छूट। एंजेल टैक्स में बड़ी राहत
- 400 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स घट कर 25 प्रतिशत
- इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
- 5 साल में प्रत्यक्ष कर वसूली में 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी
- ढाँचागत सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे।
- 1, 2, 5, 10, 20 रुपये के नए सिक्के बाज़ार मे आएँगे।
- एअर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया फिर शुरू की जाएगी।
- 4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज़ की वसूली की गई, बैंकों के एनपीए में 1 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई।
- हर महिला के जन धन खाते में 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट। महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का कर्ज़ मिल सकेगा।
- 1 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास के लिए टॉप संस्थानों को 400 करोड़ रुपए दिए जाएँगे। ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा दिया ाजएगा।
- छोटे शहरों को रेल लाइनों से जोड़ा जाएगा। रेलवे में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 'एक राष्ट्र कार्ड' परियोजना जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके तहत तमाम तरह के परिवहन का भुगतान एक कार्ड से किया जा सकेगा।
- हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। हर साल 2 करोड़ लोगों को डिजिटली साक्षर बनाया जाएगा।
- सरकार गाँवों में हर घर तक पीने का पानी पहुँचाया जाएगा।
- कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा निवेश किया जाएगा, डेरी को बढ़ावा दिया जाएगा, 10 हज़ार किसानोें का उत्पादक संघ बनेगा।
- साल 2022 तक हर किसी को बिजली, गैस और घर मुहैया कराया जाएगा।
- मीडिया, नागरिक उड्डयन और एनीमेशन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर विचार
- सरकार और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफ़डीआई लाने की कोशिश करेगी।
- किराए पर मकान देने को बढ़ावा दिया जाएगा।
- रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वहाँ पी-पी-पी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर ज़ोर दिया जाएगा।
- जल मार्गों और बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- चालू साल के अंत तक अर्थव्यवस्था 3 खरब डॉलर की हो जाएगी।
- बीते 5 साल में अर्थव्यवस्था में 1 खरब डॉलर जोड़े गए।
