यूसीसी का संसद में विरोध करेगी बीआरएस, बना रही रणनीति

समान नागरिक संहिता या यूसीसी के विरोध में अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव भी आ चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को ही के चंद्रशेखर राव (केसीआर) से इस सिलसिले में मिला था। मुलाकात में उनसे  प्रतिनिधिमंडल ने समान नागरिक संहिता के विरोध में समर्थन मांगा है। इसमें बोर्ड के प्रेसीडेंट खालिद सैफुल्लाह रहमानी, एआईएमआईएम के प्रमुख असद्दुदीन औवेसी समेत कई अन्य मौजूद थे। इस मुलाकात में के चंद्रशेखर राव ने बताया कि उन्होंने अपने सांसदों को निर्देश दिया है कि संसद में यूसीसी का विरोध करने के लिए रणनीति बनाएं। 

के चंद्रशेखर राव ने कहा, भाजपा विकास को नजरअंदाज करके राजनीतिक लाभ के लिए समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश रच रही है। इससे देश की धर्मनिरपेक्षता को खतरा है। यह देश की बड़ी आबादी जो विभिन्न परंपराओं, रीति-रिवाजों और संस्कृति को मानती है उसकी पहचान के लिए झटका है। यह आदिवासियों में भ्रम बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि हम भारत की एकता-अखंडता को नष्ट करने वाले कानूनों का विरोध करेंगे। 

बोर्ड ने कहा यूसीसी होगी थोपी गई एकरूपता

बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके भी विरोध में 

मेघालय के सीएम भी कर रहे हैं विरोध 

नागालैंड में एनडीपीपी कर रही विरोध 

पंजाब में पक्ष और विपक्ष दोनों विरोध में 

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दर्ज कराई है आपत्ति

बोर्ड ने अपने पत्र में कहा कि यह मुद्दा पूरी तरह से कानूनी मुद्दा होने के बावजूद राजनीति और मीडिया के लिए प्रोपेगेंडा का पसंदीदा मुद्दा बन गया है। पूर्व के आयोग ने इस मुद्दे की जांच की थी और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। लेकिन इतने कम समय के भीतर, बिना कोई खाका बताए हुए कि आयोग करना  क्या चाहता है,  फिर से इस पर जनता की राय मांगना आश्चर्यजनक है।  

बोर्ड ने कहा है कि मुसलमानों का व्यक्तिगत संबंध उनके व्यक्तिगत कानूनों द्वारा निर्देशित होते हैं जो कि सीधे पवित्र कुरान और सुन्नत (इस्लामी कानून) से लिया गया है। यह पहलू उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। भारत के मुसलमान अपनी इस पहचान को खोने के लिए सहमत नहीं होंगे जिसकी देश के संवैधानिक ढांचे में जगह है। देश की विविधता को बनाए रखने के लिए जरुरी है कि अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों को अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होने की अनुमति दी जाए।  

एसजीपीसी ने यूसीसी को अनावश्यक बताया है

धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर देश में अल्पसंख्यकों के बीच यह आशंका है कि यह संहिता उनकी पहचान, मौलिकता और सिद्धांतों को चोट पहुंचाएगी।  यूसीसी के मुद्दे पर एसजीपीसी ने सिख बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों, विद्वानों और वकीलों की एक उप-समिति का गठन किया है, जिसने प्रारंभिक चरण में यूसीसी को अल्पसंख्यकों के अस्तित्व, उनके धार्मिक संस्कारों, परंपराओं और संस्कृति के लिए दमन माना है।