जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से क्यों भाग रही है भाजपा
18 सितंबर को, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J&K) में 90 सदस्यीय नई विधान सभा के लिए तीन चरणों में मतदान शुरू होने वाला है। चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दशक में यह पहली बार है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदान होगा। 90 निर्वाचन क्षेत्रों में से 47 मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में और 43 हिंदू-बहुल जम्मू क्षेत्र में हैं।
भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए टिकट वितरण को लेकर जम्मू में दो पुराने नेताओं के इस्तीफे हुए। लेकिन अब कश्मीर घाटी में भी पार्टी नेताओं के बीच गुस्सा बढ़ रहा है, विशेष रूप से भाजपा के आधे से ज्यादा लोगों के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर। घाटी की सीटें (16 में से आठ) जिन पर 18 सितंबर को पहले चरण में मतदान होगा।
भाजपा ने दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए 29 नामों की भी घोषणा की है, लेकिन उनमें से अब तक सिर्फ एक ही घाटी सीट के लिए घोषित किया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर की तीन सीटों में से किसी पर भी उम्मीदवार नहीं उतारे थे। कश्मीर घाटी के भाजपा नेताओं को लगता है कि उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है।
भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जोरशोर से जम्मू कश्मीर का दौरा वहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे चुनाव की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन अब उन्हें अचानक उन्हें निराश कर दिया गया। घाटी में वो सीटें भी शामिल हैं जहां भाजपा ने दलबदलुओं का कभी समर्थन किया था। उस समय भाजपा के साथ बने रहने वाले तमाम नेता घाटी में "अछूत" घोषित कर दिए गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव जब आया तो पार्टी चुनाव लड़ने से ही पीछे हट रही है। वहां के नेता अब इसे भाजपा की "इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति" मान रहे हैं।
घाटी में भाजपा जिन आठ सीटों को छोड़ रही है, वे सभी दक्षिण कश्मीर में आती हैं, जो पूर्व उग्रवादियों का गढ़ रहा है। क्षेत्र के एक पार्टी नेता ने कहा: “अब तक मैदान में उतारे गए कई उम्मीदवार ऐसे नेता हैं जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्हें उन लोगों पर तरजीह दी गई है जो लगभग दो दशकों से पार्टी के साथ हैं।
नेता ने कहा कि किनारे किए गए लोगों में फ़ैयाज़ अहमद भट, मंज़ूर कुलगामी और बिलाल अहमद पार्रे जैसे शीर्ष भाजपा नेता शामिल हैं। साथ ही अल्ताफ ठाकुर और मंज़ूर अहमद भट भी इसमें शामिल हैं। इनमें से एक नेता ने कहा कि “हम उस समय भाजपा के लिए खड़े थे जब कश्मीर में मुख्यधारा में शामिल होना वर्जित था, भाजपा का हिस्सा बनना तो दूर की बात थी। यह वह पुरस्कार है जो वे हमें हमारे बलिदानों के लिए दे रहे हैं!” पिछले हफ्ते, उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद, पुलवामा से भाजपा के एकमात्र जिला विकास परिषद सदस्य मिन्हा लतीफ ने पंपोर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के टिकट से इनकार किए जाने पर इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ने शौकत गयूर को टिकट दिया जो कुछ महीने पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे।
कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के कई सत्ता केंद्र होने के कारण सारा मामला गड़बड़ा गया है। पिछले साल अगस्त में, भाजपा के घाटी स्थित नेताओं ने पार्टी के जम्मू स्थित नेतृत्व पर "कश्मीरी नेताओं पर भरोसा नहीं करने" का आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की धमकी दी थी। पार्टी ने नेतृत्व में कुछ बदलाव करके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन समस्या बनी हुई है।
जम्मू कश्मीर में अब तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई है। भाजपा न सिर्फ जम्मू क्षेत्र में बल्कि कश्मीर घाटी में भी आंतरिक अशांति का सामना कर रही है। जिससे उसे कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से मजबूत चुनौती सामने है। इसके अलावा, जम्मू में सुरक्षा स्थिति में गंभीर गिरावट - नागरिकों सहित क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई है। इसने भाजपा समर्थक जम्मूवासियों के विश्वास को हिला दिया है। कहा जा रहा है कि जम्मूवासी भाजपा के उन फैसलों से भी नाराज हैं, जिनमें "बाहरी लोगों" को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत दी गई है और दरबार मूव (ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से शीतकालीन राजधानी जम्मू और वापसी में द्विवार्षिक स्थानांतरण) को खत्म कर दिया गया है, जिसका असर पड़ा है। स्थानीय कारोबारी कठिन दौर से गुजर रहे हैं।
एनसी और कांग्रेस के बीच सीट-बंटवारे का समझौता उन्हें पूरे जम्मू-कश्मीर में क्रमशः 51 और 32 सीटों पर चुनाव लड़ता दिखाई देगा। वे पांच निर्वाचन क्षेत्रों (जहां कोई समझौता नहीं हो सका) में "दोस्ताना लड़ाई" में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के दो अन्य साझेदार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पैंथर्स पार्टी, एक-एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालाँकि, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), जो इंडिया गठबंधन का घटक है, अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। पीडीपी की कमजोर स्थिति के बावजूद, यह कांग्रेस-एनसी गठबंधन से भाजपा विरोधी मुख्यधारा के कुछ कश्मीरी वोट छीन सकती है। इससे बाद वाले को कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती हैं।
विधानसभा चुनावों में एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि अलगाववादी और इस्लामवादी, जो अतीत में चुनावों से दूर रहे थे, चुनाव लड़ रहे हैं।
संसदीय चुनाव में इंजीनियर राशिद की शानदार जीत से उत्साहित अवामी इत्तेहाद पार्टी के उनके समर्थक करीब तीन दर्जन उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं, जिनमें से कई जीत सकते हैं। फिर तहरीक-ए-अवाम है, जो पूर्व आतंकवादियों और अलगाववादी समर्थकों द्वारा शुरू की गई पार्टी है। जिन प्रमुख हस्तियों के चुनाव लड़ने की उम्मीद है उनमें अफजल गुरु के भाई अजाज अहमद गुरु हैं, जिन्हें 2001 में भारतीय संसद पर हमले में उनकी भूमिका के लिए 2013 में फांसी दी गई थी।
प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के कई पूर्व सदस्य, एक पूर्व इस्लामी राजनीतिक दल, जिस पर जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन की राजनीतिक शाखा होने का आरोप है, स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस्लामवादी सोपोर और दक्षिण कश्मीर में कुछ सीटें जीत सकते हैं, जहां नरम-अलगाववादी पीडीपी को कुछ समर्थन प्राप्त है।
अलगाववादियों और इस्लामवादियों के चुनावी अखाड़े में उतरने के साथ, कई निर्वाचन क्षेत्रों में बहुकोणीय मुकाबले देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनावों में स्पष्ट विजेता सामने आने की संभावना नहीं है, इसलिए चुनाव के बाद खरीद-फरोख्त के लिए दरवाजा खुला रहेगा। तब मौजूदा गठबंधन और समीकरण बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आख़िरकार, जम्मू-कश्मीर ने अतीत में गठबंधन सरकारें देखी हैं। विचारों के विपरीत और समझ रखने वाली पार्टियों ने बी हाथ मिलाने में संकोच नहीं किया है। पीडीपी और भाजपा का उदाहरण बहुत पुराना नहीं है।
2014 के विधानसभा चुनावों के बाद, पीडीपी और भाजपा, जिन्होंने क्रमशः 28 और 25 सीटें जीतीं, ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया। वह गठबंधन 2018 में टूट गया, जब भाजपा ने समर्थन वापस लेकर पीडीपी की सरकार गिरा दी। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद के पांच वर्षों में, यह पीडीपी ही थी जिसे मोदी सरकार द्वारा कश्मीरी पार्टियों को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने के परिणामस्वरूप सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अतीत में भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी है। वह केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन सरकार का हिस्सा थी। कांग्रेस और एनसी इस विधानसभा चुनाव में सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन अतीत में उनके बीच एक जटिल और अशांत संबंध रहा है।
भाजपा जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने पिछले एक दशक में अन्य राजनीतिक दलों और राजनेताओं को कमजोर करने, डीलिमिटेशन के जरिए चुनावी सीमाओं को अपने पक्ष में करने और अपने समर्थन आधार को मजबूत करने के लिए कानून बनाने और नीतियां अपनाने के लिए लगातार और व्यवस्थित रूप से काम किया है। एक पखवाड़े पहले, भाजपा नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर में अगली सरकार बनाने के पार्टी के मिशन की कमान संभालने के लिए राम माधव को भेजा था। चुनाव की घोषणा से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां दिल्ली के एलजी की तर्ज पर बढ़ा दी गईं। भाजपा यह तय करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि वह नई जम्मू-कश्मीर सरकार बनाए। चुनावों के बाद जम्मू-कश्मीर में असली सत्ता संघर्ष सामने आएगा।
