एसपीजी सुरक्षा हटाने पर हो रही राजनीति से किसे होगा फ़ायदा?

विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी सुरक्षा क़ानून में संशोधन में संसद के दोनों सदनों  का मंजूरी के बाद इस क़ानून के बदलाब पर सिर्फ़ राष्ट्रपति की मुहर लगना बाक़ी रह गया है। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही एसपीजी सुरक्षा सिर्फ़ मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए रह जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों के सदस्यों के लिए सरकार आगे चलकर अलग से क़ानून बनाएगी। यह क़ानून कैसा होगा और कब बनेगा, इस पर अभी तसवीर साफ़ नहीं है।

संसद में नोकझोंक

बता दें कि संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र शुरु होने से कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने एसपीजी सुरक्षा हटा दी थी। इसकी जगह इन्हें ज़ेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सुरक्षा हटने पर सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी ने वर्षों से तैनात अपनी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद दिया था। लेकिन प्रियंका गांधी ने इसे राजनीति से प्रेरित क़दम बताते हुए आरोप लगाया था कि मोदी सरकार उनके परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रिंयका गाँधी की यह आशंका पिछले दिनों तब सच साबित हुई जब उनके आवास पर सीआरपीएफ़ जवानों का तैनाती के बावजूद एक कार उनके घर में अंदर चली गई।

प्रियंका की सुरक्षा में चूक कैसे?

आरोप-प्रत्यारोप!

कांग्रेस इसे प्रियंका की सुरक्षा में चूक का मामला बता रही है। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में एसपीजी संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया था। सरकार कह रही है कि यह घटना सुरक्षा में चूक नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा लोकर सोनिया गाँधी परिवार की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। 

कई भाजपा नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई अनजान कार प्रियंका के घर मे घुस गई थी तो प्रिंयका ने अनजान लोगों के साथ फोटो सेशन क्यों किया। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है सोनिया गांधी और उनके परिवार को संविधान के दायरो में ही सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

राजनीतिक दाँव-पेच!

लीक जानकारियों से ख़तरा

ग़ौरतलब है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी का गठन हुआ। जब क़ानून बना तो प्रधानमंत्री और उनके परिवार को इसकी सुरक्षा के दायरे में लाया गया। 1989 में सरकार बदल गई। सबको पता था कि राजीव गांधी की जान को ख़तरा है। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार से अनुरोध भी किया गया। लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं बढाई गई। अंत में 1991 में राजीव गाँधी की हत्या हो गई। देश ने एक युवा नेतृत्व खो दिया। 1991 में नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को को भी एसपीजी सुरक्षा के दायरे में लाया गया। अब इसमें संशोधन करके पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को 5 साल ही यह सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। वह भी उनके सरकार की तरफ़ से मिले आवास में रहने पर।

वक़्त की ज़रूरत?

“

कहीं ऐसा न हो कि इस परिवार के साथ एक और हादसा हो जाए और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? इसके लिए ज़िम्मेदार आप होंगे।’

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विवेक तनखा, सांसद, कांग्रेस

प्रिंयका गाँधी के घर पर हुई सुरक्षा में लापरवाही विवेक तनखा की इस आशंका को मज़बूत करती है। इस लिए सरकार क नेताओं का सुरक्षा के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वहीं नेताओं को भी अपनी सुरक्षा के प्रति चौकन्ना रहकर ऐसी कोई हरक़त नही करनी चाहिए जिससे उनकी जान को किसी भी तरह का ख़तरा हो।