पहली कोरोना लहर में बेरोजगारी, कर्ज से 8000 ने की खुदकुशीः केंद्र
केंद्र सरकार का कहना है कि 2020 में वित्तीय संकट के कारण 8,000 से अधिक लोगों की आत्महत्या से मौत हुई। कोविड -19 की पहली लहर और अचानक लॉकडाउन ने कई बेरोजगारों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया और महीनों तक तमाम लोगों की आय को प्रभावित किया। सरकार ने बुधवार को संसद में अपनी तरह की पहली ऐसी स्वीकृति में कहा।
केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 2020 में बेरोजगारी, दिवालियेपन या कर्ज के कारण 8,761 लोगों ने आत्महत्या की। उनके मुताबिक 2018 और 2020 के बीच 25,000 से अधिक भारतीयों ने बेरोजगारी या कर्ज के कारण आत्महत्या की। सरकार के मुताबिक 9,140 लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या से और 16,091 लोग दिवालियेपन या कर्ज नहीं चुका पाने के कारण मर गए। यह जानकारी राज्य मंत्री (गृह) नित्यानंद राय ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। राय ने कहा कि सरकारी आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।हालाँकि, कर्ज नहीं चुका पाने के कारण होने वाली मौतों की प्रवृत्ति समान नहीं थी। जहां 2018 में दिवालियेपन के कारण आत्महत्या से 4,970 लोगों की मौत हुई, वहीं 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,908 हो गया। 2020 में, यह 600 से अधिक मौतों से घटकर 5,213 हो गया। मौजूदा बजट सत्र के दौरान, विभिन्न विपक्षी सांसदों ने बेरोजगारी का मुद्दा कई बार उठाया, जिन्होंने आरोप लगाया है कि कोविड -19 के मद्देनजर देश के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए बहुत कम बजट है।मंत्री राय ने बुधवार को कहा कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर के और रोजगार के अवसर पैदा करके इस मुद्दे का समाधान करना चाह रही है।
उन्होंने कहा, "मानसिक विकारों के बोझ को दूर करने के लिए, सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) को लागू कर रही है और देश के 692 जिलों में NMHP के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) के कार्यान्वयन का समर्थन कर रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में आत्महत्या रोकना, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में इस मुद्दे पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि जहां यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में वापस धकेल दिया।
लोकसभा में 7 फरवरी को बजट 2022-23 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि बजट ने लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया है।
थरूर ने कहा -
“
उम्मीद थी कि सरकार बेरोजगारी के अभूतपूर्व स्तर को स्वीकार करेगी जिसने अनगिनत नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को एक उज्जवल कल के लिए बहुत कम संभावना के साथ छोड़ दिया है। स्वीकार करें कि भारत की आबादी के पांचवां हिस्से ने पिछले पांच वर्षों में अपनी आय में 53 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की है।
- शशि थरूर, संसद में
थरूर ने कहा था कि जहां सबसे अमीर 100 भारतीयों की संपत्ति बढ़कर 57 लाख करोड़ रुपये हो गई, वहीं 4.7 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे अत्यधिक गरीबी में चले गए। जनवरी तक बेरोजगारी दर 6.75 प्रतिशत आंकी गई है। यह पिछले महीने के 7.9 प्रतिशत के मुकाबले कम है, जो स्वागत योग्य सुधार है। लेकिन अभी भी पिछले 45 वर्षों में देश में सबसे खराब बेरोजगारी दर से अधिक है। भारत की बेरोजगारी दर बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में तेजी से बढ़ी है। पिछले दो वर्षों में, 84 प्रतिशत परिवारों को आय का नुकसान हुआ है, यहां तक कि प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आई है।”
