बीबीसी सर्वेः एडिटर्स गिल्ड मीडिया को डराने की प्रवृत्ति पर चिंतित
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने मंगलवार को बीबीसी इंडिया के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में किए जा रहे आयकर विभाग के "सर्वे" के बारे में गहरी चिंता जताई है।
ईजीआई ने एक बयान में कहा, सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करने वाले समाचार संगठनों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति से ईजीआई व्यथित है।
गिल्ड ने नोट किया कि गुजरात में 2002 की हिंसा और भारत में अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति पर बीबीसी द्वारा दो डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के तुरंत बाद आईटी सर्वे सामने आया है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने गुजरात हिंसा पर गलत और पूर्वाग्रह से ग्रस्त रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए बीबीसी की आलोचना की थी। सरकार ने भारत में फिल्मों के ऑनलाइन दिखाने और देखने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की।
गिल्ड ने याद दिलाया कि 2021 में न्यूज़क्लिक, न्यूज़लॉन्ड्री, दैनिक भास्कर और भारत समाचार के कार्यालयों में आईटी सर्वे किए गए थे। गिल्ड ने कहा, हर मामले में, छापे और सर्वे समाचार संगठनों द्वारा सरकारी प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण कवरेज की पृष्ठभूमि के खिलाफ थे। यह एक प्रवृत्ति है जो संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करती है।
गिल्ड ने अपनी पहले की मांग को दोहराया कि सरकारें तय करें कि इस तरह की जांच निर्धारित नियमों के भीतर की जाए और वे स्वतंत्र मीडिया को डराने के लिए उत्पीड़न का साधन नहीं बनें।
पीटीआई ने बताया कि बीबीसी पर कार्रवाई कुछ अंतरराष्ट्रीय टैक्स और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मुद्दों की जांच के लिए की जाती है। इस बीच बीबीसी ने कहा कि वह आयकर अधिकारियों के साथ "पूरी तरह से सहयोग" कर रहा है।
