ऑस्ट्रेलिया में मोदी के भव्य स्वागत के बीच कल बीबीसी फिल्म का प्रदर्शन

पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्युमेंट्री अभी भी उन्हें और बीजेपी को परेशना कर रही है।  ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार को जहां पीएम मोदी छाए रहे और वहां के प्रधानमंत्री ने मोदी को बॉस तक कह डाला लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया में कल बुधवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। यह डॉक्यूमेंट्री ऑस्ट्रेलिया की संसद में दिखाई जाएगी। यह वही डॉक्यूमेंट्री है, जिसका प्रदर्शन भारत में रोकने की कोशिश की गई थी।

भारत के द टेलीग्राफ, ब्रिटेन के द इंडीपेंडेंट ने इस संबंध में खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत से जुड़े या भारत समर्थक संगठन कैनबरा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग करेंगे।

द टेलीग्राफ के मुताबिक स्क्रीनिंग प्रवासी संगठनों के समूह द्वारा होगी। जिनका कहना है कि मोदी सरकार भारत में भारतीय संविधान को रौंद रही है। हम बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद किराए पर अपनी कई जगहों की पेशकश करती है। यह स्क्रीनिंग मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ भारतीय डायस्पोरा समूहों द्वारा आयोजित एक निजी कार्यक्रम है। इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। 

मोदी अपनी तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर हैं। जहां मंगलवार को उनका भव्य स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव और व्यापारिक समुदाय के साथ बैठकों के अलावा, वह अगले दिन अल्बनीज के साथ एक मेगा सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। 

बुधवार शाम कैनबरा में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के समय तक मोदी ऑस्ट्रेलिया से बाहर जा चुके होंगे।

ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर डेविड शूब्रिज और जॉर्डन स्टील जॉन के अलावा ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन्स के दोनों सदस्य - स्क्रीनिंग-सह-चर्चा में भी बोलेंगे। दो सीनेटरों ने अपनी उपनेता महरीन फ़ारूक़ी के साथ, अल्बानीज़ को पत्र लिखकर "प्रधान मंत्री मोदी के साथ चल रहे मानवाधिकारों के हनन के बारे में चिंता जताने का आग्रह किया है जो कई अल्पसंख्यक समूहों के उत्पीड़न में शामिल हैं।" 

एक बड़े भारतीय समुदाय वाले विभिन्न देशों में कई पश्चिमी राजनेताओं की तरह, पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने इस मुद्दे पर कई आशंकाओं का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि हमने पंजाबियों, कश्मीरियों, मानवाधिकार प्रचारकों के साथ-साथ मुस्लिम और सिख समुदायों सहित व्यापक भारतीय प्रवासियों से सुना है, जो भारत में अपने रिश्तेदारों और धर्म, अभिव्यक्ति, विरोध और उनकी स्वतंत्रता के भविष्य के बारे में गहराई से चिंतित हैं।