बांग्लादेश में हिंसा के पीछे क्या है, छात्र क्यों कर रहे हैं विरोध?
बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा बढ़ने से कम से कम 32 लोग मारे गए हैं और 2,500 से अधिक घायल हुए हैं। गुरुवार को, विरोध प्रदर्शन ने और भी भयानक रूप ले लिया जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने देश के सरकारी ब्राडकास्टर के भवन में आग लगा दी। उस समय प्रधानमंत्री शेख हसीना टीवी चैनल पर शांति की अपील कर रही थीं।
ढाका और अन्य शहरों में सैकड़ों विश्वविद्यालय छात्र सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का विरोध करते हुए हफ्तों से रैलियां निकाल रहे हैं, जिसमें 1971 में पाकिस्तान से देश की आजादी के लिए लड़े गए युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षण शामिल है।
बांग्लादेश हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को बहाल करने और प्रधान मंत्री शेख हसीना की सरकार द्वारा इसे खत्म करने के 2018 के फैसले को पलट दिया। इसके बाद पिछले महीने विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। हालाँकि, सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया और सरकार की चुनौती पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की।
प्रदर्शन तब और बढ़ गया जब शेख हसीना ने अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए छात्रों की मांगें पूरी करने से इनकार कर दिया। इस सप्ताह हजारों कोटा विरोधी प्रदर्शनकारियों और हसीना की अवामी लीग पार्टी की छात्र शाखा के सदस्यों के बीच झड़प के बाद वे हिंसक हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए रबर की गोलियों, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
हिंसा के कारण अधिकारियों को गुरुवार दोपहर से ढाका आने-जाने वाली रेल सेवाओं के साथ-साथ राजधानी के अंदर मेट्रो रेल को भी बंद करना पड़ा। सरकार ने देश के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क बंद करने का भी आदेश दिया। आउटेज मॉनिटर नेटब्लॉक्स के अनुसार, बांग्लादेश में "लगभग पूर्ण इंटरनेट शटडाउन" था। इससे पहले गुरुवार को, बांग्लादेश पुलिस की वेबसाइट ठप थी, और सत्तारूढ़ अवामी लीग की छात्र शाखा, बांग्लादेश छात्र लीग की वेबसाइट हैक कर ली गई थी।
“
छात्र उस कोटे को खत्म करने की मांग कर रहे हैं जो आधे से अधिक सरकारी नौकरियों में खास समूहों के लिए रिजर्व हैं। जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ देश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दिग्गजों के बच्चे भी शामिल हैं। छात्र कहते हैं कि इस कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए।
1972 में शुरू होने के बाद से बांग्लादेश में कोटा सिस्टम में कई बदलाव हुए हैं। यह सिस्टम स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों जैसे समूहों को कवर करती है, जिनमें महिलाओं और अविकसित जिलों के लोगों को दसवें हिस्से में हिस्सा मिलता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाँच प्रतिशत स्वदेशी समुदायों को आवंटित किया जाता है, और एक प्रतिशत विकलांगों को आवंटित किया जाता है। जब 2018 में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, तो कथित तौर पर विभिन्न कोटे के तहत 56 फीसदी सरकारी नौकरियां दूसरे समूहों के लिए रिजर्व हो गईं।
प्रदर्शनकारी छात्रों को डर है कि कोटा से सभी के लिए सरकारी नौकरियों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे उन उम्मीदवारों को नुकसान होगा जो योग्यता के आधार पर नौकरियां पाना चाहते हैं।
गुरुवार को बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने ताजा हिंसा भड़कने के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करने की इच्छा जताई।
उन्होंने कहा, "जब भी वे राजी होंगे, हम बैठेंगे...सरकार छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गई है।" इस बीच, हसीना ने जानमाल के नुकसान की निंदा की और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने तक धैर्य रखने का आह्वान किया।
