राजस्थान: गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, राज्यपाल को फिर भेजा गया प्रस्ताव
राजस्थान में चल रहे सियासी युद्ध के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को एक बार फिर कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्रा की ओर से विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर रखी गई शर्तों को लेकर चर्चा हुई। गहलोत सरकार की ओर से राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए तीसरी बार प्रस्ताव भेजा गया है। गहलोत सरकार ने कहा है कि वह हर हाल में 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है।
इससे पहले सोमवार को राज्यपाल ने बयान जारी कर कहा था कि सैद्धांतिक रूप से वह विधानसभा सत्र बुलाए जाने के विरोध में नहीं हैं। उन्होंने कोरोना संकट का ज़िक्र करते हुए तीन शर्तें रखी थी। इन शर्तों के अनुसार विधानसभा सत्र तीन हफ़्ते तक नहीं बुलाया जा सकता है।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने ‘आज तक’ से बात करते हुए कहा कि विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द बुलाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बैठक में कोरोना संकट को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यपाल की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने में फ़िजिकल डिस्टेंसिंग का सवाल उठाए जाने पर चौधरी ने कहा कि गोवा, पुड्डचेरी में सत्र चल रहा है, क्या वहां कोई और क़ानून है। चौधरी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है।
राज्यपाल ने कहा था कि विधायकों को कोरोना संकट के बीच इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलाना मुश्किल होगा तो क्या उन्हें नोटिस के लिए 21 दिन का समय नहीं दिया जाना चाहिए? उन्होंने सवाल उठाया था कि फ़िजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जाएगा?
राज्यपाल ने पूछा था, ‘क्या मुख्यमंत्री विश्वास मत लाना चाहते हैं, क्योंकि प्रस्ताव में इसका ज़िक्र नहीं है और लोगों के बीच मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि वह विश्वास मत लाना चाहते हैं?’
विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस राजभवन में विधायकों की नारेबाज़ी से लेकर तमाम क़दम उठा चुकी है। कांग्रेस जानती है कि विधायकों को लंबे समय तक होटल में रखना संभव नहीं है, ऐसे में सत्र बुलाकर तुरंत विश्वास मत हासिल किया जाए।
