ख़तरनाक है राजनीतिक मामलों में सेनाध्यक्ष की 'घुसपैठ'

थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का यह कहना कि पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो हम उसके साथ रह सकते हैं, एक ख़तरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। जनरल रावत ऐसे मामलों में घुसपैठ कर रहे हैं जिसमें प्रवेश करने की न उनको ज़रूरत है न ही इजाज़त।देश की विदेश नीति क्या होगी, यह तय करना किसी जनरल का काम नहीं है। यह काम केंद्र की चुनी हुई सरकार का होता है। सरकार तय करेगी कि पाकिस्तान या फिर किसी भी देश से वह कब बात करेगी या नहीं करेगी। सैन्य प्रमुख को केवल सैनिक मसलों तक ख़ुद को सीमित रखना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके किसी पड़ोसी देश के अंदरूनी मामलों में अपनी नाक घुसाकर और देश के राजनयिक मामलों में टिप्पणी कर जनरल रावत अपनी सीमा पार कर रहे हैं।जनरल रावत इसके पहले भी एक नहीं, कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं, जिसका सेना से सीधा लेना-देना नही रहा है और जिसका गहरा राजनीतिक या राजनयिक अर्थ होता है। हैरत की बात यह है कि केंद्र सरकार ने अभी तक जनरल रावत को टोका नहीं है। इसी कारण उनकी टिप्पणियाँ घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उनकी यह प्रवृत्ति बहुत ख़तरनाक इशारे कर रही है। यदि इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो कल इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। क्या हो सकता है, यह जानने के लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना। पड़ोसी पाकिस्तान का हाल हमारे सामने है जहाँ सेना ख़ुद तय करती है कि अगली बार किसकी सरकार बनानी है या गिरानी है।आइए, देखते हैं जनरल रावत ने इससे पहले किन-किन मुद्दों पर क्या-क्या बयान दिए हैं। उनका सबसे चर्चित और विवादास्पद बयान असम पर रहा है।जनरल रावत ने असम और वहाँ रहने वाले मुसलमानों के बारे में घोर आपत्तिजनक बयान दिया था। उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। उन्होंने एक सेमिनार में भाषण देते हुए कहा था कि असम की जनसंख्या पूरी तरह बदल चुकी है। उनके कहने का आशय यह था कि जहाँ पहले हिन्दू बहुमत में थे, वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। पहले पाँच जि़लोे में ऐसा था, फिर आठ और नौ ज़िलों में यह हो गया। इसे बदला नहीं जा सकता।

एआईयूडीएफ़ के विस्तार पर चिंता

बांग्लादेश पर हमला

तीखी प्रतिक्रिया

बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से विरोध जताया था। वहाँ के विपक्षी दलों ने भारत के ख़िलाफ़ काफ़ी-कुछ कहा था। कुल मिला कर दिल्ली की फ़जीहत हुई थी।

एनआरसी पर विवाद

डोकलाम 

कश्मीर

रफ़ाल

मामला यह है कि सेना प्रमुख असैनिक मसलों पर बोलते हैं, सभी मामलों में सरकार का समर्थन करते दिखते हैं और शायद यही कारण है कि मौजूदा सरकार उनकी टिप्पणियों के लिए उनको आड़े हाथों नहीं ले रही। लेकिन वह एक ख़तरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है।सेना प्रमुख चुनी हुई नागरिक सरकार के तहत काम करता है। वह रक्षा मंत्रालय के अधीन है और रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करता है। ऐसे में यदि उसकी दिलचस्पी राजनीतिक या दूसरे असैनिक मामलों में होती है तो एक तरह से वह अपनी सीमा के बाहर जा रहा होता है। यह ग़लत प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। पड़ोसी पाकिस्तान में जब जब सेना ने तख़्तापलट किया है, यह तर्क दिया है कि राजनीतिक नेतृ्त्व अपना काम करने में नाकाम रहा तो हमें आगे आना पड़ा। भारत में फ़िलहाल यह ख़तरा नहीं है। पर यदि राजनीतिक मामलों में सेना प्रमुखों की दिलचस्पी बढ़ती रही तो उनमें राजनीतिक महात्वाकांक्षा उभरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति देश और लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक होगी।