अमित शाह ने कहा - कोविड वैक्सीनेशन खत्म होने के बाद सीएए लागू करेंगे
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सीएए का मुद्दा छेड़ दिया है। शाह ने मंगलवार को कहा कि सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) कोविड वैक्सीनेशन अभियान पूरा होने के बाद लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ करता है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन पश्चिम बंगाल बीजेपी और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को दिया। अधिकारी ने शाह से मंगलवार को संसद भवन में मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कामकाज के साथ-साथ संगठन के मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद बीजेपी नेता ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया है कि जब कोविड वैक्सीनेशन की तीसरी खुराक का काम पूरा हो जाएगा तो केंद्र सरकार सीएए को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सीएए का क्रियान्वयन लंबे समय से लंबित है।
सरकार ने अप्रैल में कोविड की तीसरी खुराक का एहतियाती वैक्सीनेशन शुरू किया है और इसके नौ महीने में पूरा होने की उम्मीद है।
सीएए 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन अधिसूचित किया गया था। केंद्र सरकार ने अभी तक अधिनियम के लिए नियम नहीं बनाए हैं, हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों से इसकी मुखर मांग की गई है। शाह ने कई बार कहा है कि विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बावजूद सीएए को लागू किया जाएगा।
सीएए विरोधियों का कहना है कि मोदी सरकार इस कानून के जरिए देश के मुस्लिम समुदाय को नागरिकता से वंचित करने की साजिश रच रही है। सीएए के विरोध में देश में 2020 में शाहीनबाग आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने देशभर में किया था। उनके अलावा तमाम नागरिक संगठन, देश की तमाम यूनिवर्सिटीज के छात्र-छात्राएं भी इसमें शामिल हुए थे। कई छात्र नेता उस समय दर्ज मुकदमों में आज भी जेलों में हैं। बीच में कोरोना आने की वजह से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और उस समय से केंद्र सरकार भी चुप है।
बहरहाल, मंगलवार को शाह से मुलाकात करने वाले बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ बीजेपी की चल रही राजनीतिक लड़ाई से संबंधित अन्य मुद्दों को भी उठाया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 100 टीएमसी नेताओं की सूची दी है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए।
