मणिपुर पर अमेरिका भी चिंतित, पीड़ितों से हमदर्दी जताई

संयुक्त राज्य अमेरिका ने रविवार को कहा कि वह मणिपुर राज्य में दो महिलाओं को नग्न घुमाते हुए दिखाए गए वायरल वीडियो की रिपोर्टों से बहुत चिंतित है, यह एक यौन उत्पीड़न का मामला है जिसने देश को गुस्से में डाल दिया है। 

यह हमला, जिसमें भीड़ ने कथित तौर पर बलात्कार किया और नग्न महिलाओं को घुमाया, दो महीने पहले हुआ था, लेकिन इसने राष्ट्रीय और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वीडियो पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस घटना को "क्रूर" और "भयानक" बताया और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है।

विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मणिपुर हिंसा के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दिया है और अधिकारियों से सभी समूहों, घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा करते हुए मानवीय जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया।

मई में कुकी को दिए जाने वाले आदिवासी आरक्षण को लेकर जनजातीय कुकी लोगों और बहुसंख्यक जातीय मैतेई के बीच तीव्र जातीय संघर्ष के दौरान 21 और 19 वर्ष की आयु की लड़कियों पर यौन हमले किए गए। उनसे गैंगरेप किया गया। उनके घरों को लूटा गया, जला दिया गया, कई लोगों की हत्या कर दी गई। भारत सरकार ने 32 लाख की आबादी वाले राज्य में हजारों अर्धसैनिक और सेना की टुकड़ियों को भेजने के बाद काबू पाने की कोशिश की। लेकिन इसके तुरंत बाद छिटपुट हिंसा और हत्याएं फिर से शुरू हो गईं और तब से राज्य में तनाव बना हुआ है। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से कम से कम 125 लोग मारे गए हैं और 40,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं।

यूरोपीय संसद से पारित इस प्रस्ताव में मणिपुर में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाने और इंटरनेट पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की गई। कहा है कि इससे मीडिया और सिविल सोसाइटी को हिंसा की सही सूचना नहीं मिल पा रही है और उन्हें रिपोर्टिंग में मुश्किल आ रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सामाजिक विभाजन पैदा करने वाली नीतियों को लेकर हम चिंतित है। ये नीतियां हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती हैं। हाल के वर्षों में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट आई है। विभिन्न तरह के भेदभाव वाले कानूनों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब के कारण ईसाई, मुस्लिम, सिख और आदिवासी समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

प्रस्ताव में भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों को मानते हुए आफ्स्पा को खत्म करे और सुरक्षा बलों द्वारा शक्ति के प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करे। इसमें मणिपुर के सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की गई है। नेताओं से भी भड़काऊ बयानबाजी बंद करने की अपील की गई है ताकि तनाव खत्म करने में मदद मिल सके।   

भारत ने किया प्रस्ताव को खारिज