सरकारों की प्राथमिकताओं से लगातार दूर क्यों हो रहा है किसान?

समकालीन दौर आधुनिक भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर है जहाँ निगाहें जाती हैं, दूर तलक गुबार ही गुबार है। लोकतंत्र सामूहिकता के उत्सव से फिसल कर कब व्यक्ति के आभामंडल की विषय वस्तु बन बैठा, हमें ठीक से पता ही नहीं चलाI ठीक ऐसे वक़्त यह आवश्यक है कि गुबार और धुंध के बादलों के बीच समकालीन राजनीति की उन प्राथमिकताओं को लोकजीवन में वापस लाया जाएँ जिन्हें बिसरा देने की सफल कोशिश लगातार हो रही है I संभवतः छह दशक पूर्व राष्ट्र कवि दिनकर जी ने लिखा था:

बैलों के ये बंधु वर्ष भर न जाने कैसे जीते हैं।

बंधी जीभ आँखे विषम ग़म खा शायद आंसू पीते हैं।।

यूपी का हाल : स्कूल में गायें, सड़कों पर क्लास, किसानों पर मुक़दमे

चुनाव ख़त्म, सरोकार ग़ुम

इन छह-सात दशकों में हमारे कृषक और खेतिहर समाज की ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा बदलाव आया है, जिसे हम अपनी उपलब्धि बता और गिना सकें। इसके ठीक विपरीत पिछले वर्षों में किसान हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा बनकर उभरा है, जिसे चुनाव पूर्व हर रंग के घोषणापत्र में एक अति महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। स्वामीनाथन आयोग की हज़ार बार कसमें खाई जाती हैं और हमारे निर्दोष अन्नदाता इन कपोल कथाओं को सत्य और निष्ठा की ईमानदार तक़रीर समझ भरोसा कर बैठते हैं। अब तक की हकीक़त तो यही रही है कि चुनाव ख़त्म होते ही किसानों की चर्चा और उनके सरोकार गुम हो जाते हैं और गुमशुदगी की रपट तक लिखाने को कोई तैयार नहीं होता। 

दक्षिण भारत के किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते कर लौट गए, सरकार के कानों पर जू न रेंगी (फ़ाइल फ़ोटो)

तीन लाख आत्महत्याएँ

विरोध : लोकसभा चुनावों से पहले किसानों के ग़ुस्से से डर गई बीजेपी? 

जानिए :  मोदी की किसान योजना क्यों बटोरेगी ओबीसी वोट

क्या होगा एमएसपी बढ़ाने से?

कृषि के क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण या उसमें तब्दीली को पिछले वर्षों में ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो एक नयी कृषि क्रांति का आगाज़ हो रहा हो। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रचार-प्रसार में खर्च की गयी राशि को देखने से इनके निहितार्थ का पता मिलता है। हमें खेतिहर समाज के चश्मे से देखते हुए इस बात के लिए चिंतित ज़रूर होना चाहिए कि आखिर क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण दिल्ली में बैठे हुए ऐसे नौकरशाह करते हैं जिनका खेती और विभिन्न फसलों के पैदावार में लगे वास्तविक खर्च का कोई अनुभव नहीं है। 

पूरा खर्च नहीं जोड़ते

फ़सल कटने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य और ख़रीद का सरकारी व्याकरण किसानों की बेसब्री और परेशानहाली से बिलकुल बेख़बर है। किसान को फ़सल कटने के बाद उसे तुरंत ही ख़रीद की व्यवस्था चाहिए होती है। छोटे-मंझोले किसानों को अगली फ़सल की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन इतनी सी बात हमारे सत्ता प्रतिष्ठान को बीते 70 वर्ष में समझ में नहीं आई। 

नव-उदारवादी बाज़ारवाद 

विशेष ख़बर : किसान दिवस सिर्फ़ हैश टैग नहीं है हुज़ूर! 

प्राथमिकता में क्यों नहीं किसान?

मुआफ़ी के साथ यह कहना चाहूँगा कि इस अद्यतन स्थिति के लिए मैं सिर्फ़़ आज की सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहता क्योंकि हम गवाह हैं कि बीते बीस-पच्चीस वर्षों में किसान और खेतिहर मजदूर हमारे लोकजीवन की  चर्चाओं से और सरकारों की प्राथमिकताओं से लगातार दूर क्यों है। मुझे ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा है कि आखिर इस मुल्क का अन्नदाता इस देश के राजनीतिक वर्ग और उसकी उसकी प्राथमिकताओं से लगातार गायब क्यूँ हो जा रहा है या कर दिया जा रहा है। तकरीबन दो वर्ष पूर्व हमने बापू की चंपारण यात्रा और वहां के निलहे किसानों की गौरवशाली जीत की सौंवी वर्षगांठ मनाई है।आज तो पूरा मुल्क ही चंपारण हो रहा है। किस बापू को याद करें? क्योंकि यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। बकौल ग़ालिब 

कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती।