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सभी 26 विपक्षी दलों ने कहा देश में हो जाति जनगणना 

सभी 26 विपक्षी दलों ने कहा देश में हो जाति जनगणना 

बेंगलुरु में मंगलवार को हुई 26 विपक्षी दलों की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए।

बेंगलुरु में मंगलवार को हुई 26 विपक्षी दलों की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। इन दलों ने जाति जनगणना लागू करने की मांग की है। अब INDIA नाम से पहचान रखने वाले इस विपक्षी गठबंधन के सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर सहमति दे दी है। 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के बाद इनकी घोषणाएं की और इनके बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा के साथ-साथ महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को हराने के लिए हम एक साथ आए हैं। 

इसमें प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए से मुकाबला करने वाले विपक्षी गठबंधन को INDIA कहा जाएगा। इसमें I से इंडिया, N से नेशनल, D से डेवलपमेंटल, I से इनक्लूसिव और A से अलायंस होगा। बैठक के बाद घोषणा की गई कि इस गठबंधन के समन्वय के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। 

कहा, लोकतंत्र पर हो रहा योजनाबद्ध तरीके से हमला

प्रस्ताव में कहा गया कि भाजपा द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभ धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद  को व्यवस्थित और खतरनाक तरीके से कमजोर किया जा रहा है। 

हम अपने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। ऐसे में सभी दलों ने संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। बैठक में पारित संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि हम सभी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि पहले कदम के रूप में, जाति जनगणना का जाए। 

विपक्षी दलों ने लिया विकल्प देने का संकल्प

इसमें कहा गया है कि नफरत से भरे जहरीले अभियान ने सत्तारूढ़ दल और उसकी विभाजनकारी विचारधारा का विरोध करने वाले सभी लोगों के खिलाफ क्रूर हिंसा को जन्म दिया है। ये हमले न केवल संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि उन बुनियादी मूल्यों को भी नष्ट कर रहे हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र की स्थापना हुई है। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा कि हम देश के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा पेश करने का संकल्प लेते हैं।

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