अग्निपथः पंजाब विधानसभा ने खुलकर विरोध किया, कहा-यूथ के खिलाफ है योजना

अग्निपथ योजना के खिलाफ पंजाब सरकार खुलकर विरोध में आ गई है। पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। बीजेपी के दो विधायकों अश्विनी शर्मा और जंगी लाल महाजन ने हालांकि प्रस्ताव का विरोध किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में प्रस्ताव पेश किया।

केंद्र सरकार ने सेना, नौसेना और वायु सेना में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा करने के बाद, पंजाब और हरियाणा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे।

संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए सीएम मान ने कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना एकतरफा है, इसीलिए देशव्यापी विरोध हो रहा है। यह योजना देश के युवाओं के खिलाफ है। इससे उन लोगों में असंतोष पैदा होने की संभावना है जो लंबे समय तक देश के सशस्त्र बलों की सेवा करना चाहते हैं।

सदन ने केंद्र से इस योजना को वापस लेने और सशस्त्र बलों में युवाओं को दीर्घकालिक रोजगार देने के लिए कहा क्योंकि वे इस करियर के लिए वर्षों से तैयारी कर रहे हैं।शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया और योजना को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा, मेरी राय में, इस योजना को केंद्र द्वारा वापस ले लिया जाना चाहिए और सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। 

बाजवा ने कहा कि यह दुखद है कि हमारे देश ने अनुबंध के आधार पर सैनिकों को रखने की योजना बनाई है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी दुश्मन से नहीं लड़ सकते, बाजवा ने कहा, केंद्र वास्तव में सेना की पेंशन और वेतन बिलों से दूर भाग रहा है।योजना को वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि आप चार साल की सेवा में एक सैनिक नहीं बना सकते हैं, जिसमें से 18 महीने ट्रेनिंग और छुट्टी में जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को राज्यपाल के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाए।

पंजाब के सभी दलों द्वारा विरोध किए गए (अब निरस्त) तीन कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए, बाजवा ने मुख्यमंत्री से योजना की वापसी के लिए पंजाब से एक संयुक्त पार्टी प्रतिनिधिमंडल को मोदी के पास ले जाने का आग्रह किया।