शाह के घर के बाहर प्रदर्शन से पहले राघव चड्ढा हिरासत में

आम आदमी पार्टी नेता राधव चड्ढा और आतिशी मार्लेना को रविवार को तब हिरासत में ले लिया गया जब वे गृह मंत्री अमित शाह और अनिल बैजल के घर के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे। चड्ढा और आम आदमी पार्टी के नौ सदस्यों को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालाँकि कुछ देर बाद ही आतिशी को छोड़ दिया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के फंड में गड़बड़ी के विरोध में वे प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन से पहले पार्टी ने दिल्ली पुलिस से धरना देने की अनुमति माँगी थी लेकिन उसने कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। 

कुछ पार्षकों के साथ आप विधायक आतिशी मार्लेना एलजी के आवास पर पहुँची थीं, लेकिन उन्हें बैरिकेड्स को पार नहीं करने दिया गया। वे नारे लगा रहे थे और सीबीआई जाँच की माँग कर रहे थे। इस मामले को आतिशी ने ट्विटर पर जानकारी दी।

उन्होंने लिखा, 'मैं उत्तरी एमसीडी में 2500 करोड़ रुपये के घोटाले की सीबीआई जाँच के आदेश देने की माँग करने के लिए आप पार्षदों के साथ एलजी से मिलने गयी थी। हमसे मिलने के बजाय एलजी ने दिल्ली पुलिस से हमें हिरासत में भिजवा दिया!

एलजी किसे बचा रहे हैं वह सीबीआई जाँच का आदेश क्यों नहीं देना चाहते'

आप के ही एक और विधायक राघव चड्ढा को भी हिरासत में लिया गया। चड्ढा ने सवाल किया कि बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध करने की अनुमति क्यों दी गई है नगर निगम के महापौर बीजेपी के अन्य सदस्यों के साथ एक सप्ताह के लिए सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि धारा 144 और महामारी संबंधी दिशानिर्देश उन पर लागू नहीं होते हैं। 

चड्ढा ने एमसीडी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके साथ उन्होंने पुलिस द्वारा ख़ुद के हिरासत में लिये जाने की जानकारी और इसका एक वीडियो ट्वीट किया। 

हिरासत में लिए जाने से पहले चड्ढा ने उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पर हैरानी जताई थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा था कि 'हमने लिखित में पुलिस को सूचित किया कि हम सुबह 11 बजे गृह मंत्री के घर जाएँगे, लेकिन सुबह-सुबह ही मेरे घर के बाहर भारी पुलिस की तैनाती है। एसएचओ ने बिना किसी कारण बताए कहा है कि यदि आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको हिरासत में लेने के लिए मजबूर होंगे।' 

बता दें कि आप ने आरोप लगाया है कि नॉर्थ एमसीडी ने दक्षिणी एमसीडी को 2,457 करोड़ की छूट दी थी। ये रुपये साउथ एमसीडी को मध्य दिल्ली में सिविक सेंटर बिल्डिंग के परिसर का उपयोग करने के लिए किराए के रूप में देना था, जो आधिकारिक रूप से नॉर्थ सिविक बॉडी की संपत्ति है।