एमसीडी: आप ने शैली ओबेरॉय को बनाया मेयर का उम्मीदवार
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव में मेयर के पद के लिए शैली ओबेरॉय को उम्मीदवार बनाया है जबकि डिप्टी मेयर के पद पर आले मोहम्मद इकबाल को मैदान में उतारा गया है। शैली ओबेरॉय वार्ड 86 पटेल नगर विधानसभा से निगम पार्षद चुनी गई हैं जबकि आले मोहम्मद इकबाल ने वार्ड संख्या 76 मटिया महल विधानसभा से पार्षद का चुनाव जीता था।
एमसीडी के मेयर के लिए चुनाव 6 जनवरी को होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटियों के लिए भी चुनाव किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटियों के लिए पार्टी ने अमिल मलिक, रमिंदर कौर, मोहिनी जीनवाल और सारिका चौधरी को उम्मीदवार बनाया है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने बताया कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में इन सभी नामों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।
मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामांकन 27 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल एक साल का होता है। मेयर के चुनाव में पहले साल यह पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।
चुनाव के दौरान एमसीडी के 250 पार्षदों के साथ ही दिल्ली विधानसभा के 13 विधायक और दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के 10 सांसद भी वोट डाल सकेंगे। जबकि एमसीडी में एलजी के द्वारा मनोनीत पार्षदों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है।
एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली थी और 15 साल से एमसीडी की सत्ता में बैठी बीजेपी की विदाई हो गई थी।
साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि इस बार वह दिल्ली के 250 में से 200 से ज्यादा वार्ड में जीत हासिल करेगी लेकिन एक वक्त में उसके लिए बहुमत जुटाना ही मुश्किल हो गया था और आखिरकार वह 134 के आंकड़े पर आकर रुक गई जो बहुमत के लिए जरूरी 126 के आंकड़े से थोड़ा सा ही ज्यादा है।
क्रॉस वोटिंग का डर
मेयर के चुनाव में राजनीतिक दलों को सबसे बड़ा डर क्रॉस वोटिंग का होता है क्योंकि इसमें पार्षदों पर दल-बदल कानून लागू नहीं होता और राजनीतिक दल अपने पार्षदों के लिए व्हिप भी जारी नहीं कर सकते। ऐसे में पार्षद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद दिल्ली के 12 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के लिए चुनाव होगा।
बता दें कि साल 2012 तक दिल्ली में एकीकृत नगर निगम था लेकिन दिल्ली की तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने इसे उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगमों में बांट दिया था। मौजूदा केंद्र सरकार ने इन्हें फिर से एकीकृत कर दिया है।
पार्षदों की खरीद-फरोख्त का आरोप
बीते दिनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही एक-दूसरे पर उनके पार्षदों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाए थे। इस दौरान दोनों पार्टियों के नेता आमने-सामने आ गए थे और कहा था कि विरोधी दल के नेता उनके पार्षदों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बीजेपी ने उसके पार्षदों को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
एमसीडी के नतीजे आने के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने कहा था कि दिल्ली में उनकी पार्टी का मेयर बनेगा और इसके बाद से ही पार्षदों के खरीद-फरोख्त की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन बाद में दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने साफ किया था कि क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है इसलिए मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही बनेगा और बीजेपी विपक्ष की भूमिका में रहेगी।
कांग्रेस का खराब प्रदर्शन
कांग्रेस को एमसीडी की चुनावी लड़ाई से पहले से ही बाहर माना जा रहा था और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस को एमसीडी के चुनाव में सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली है जबकि साल 2017 के चुनाव में उसे 30 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार उसे सिर्फ 12 फीसद वोट हासिल हुए हैं जबकि पिछली बार उसने 21 फीसद वोट हासिल किए थे। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में वह दिल्ली में खाता भी नहीं खोल सकी थी और 2020 के विधानसभा चुनाव में तो अधिकतर सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी।
