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'आप' को ईडी का नोटिस, केजरीवाल ने कहा-इससे हम और मजबूत होंगे

'आप' को ईडी का नोटिस, केजरीवाल ने कहा-इससे हम और मजबूत होंगे

आम आदमी पार्टी को ईडी से नोटिस मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में पार्टी को हराने में नाकाम रही तो अब केंद्रीय एजेन्सियों के दुरुपयोग पर उतर आई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को एनफ़ोर्समेंट डाइरेक्टरेट से नोटिस मिलने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। 

एनफ़ोर्समेंट डाइरेक्टरेट यानी ईडी ने पंकज गुप्ता को नोटिस भेज कर तलब किया है और 22 सितंबर को निदेशालय के दफ़्तर में मौजूद रहने को कहा है।

उन्हें पार्टी के पूर्व नेता सुखपाल सिंह खैरा से जुड़े एक मनी लॉन्डरिंग केस में तलब किया है। खैरा अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। 

मनी लॉन्डरिंग केस

ईडी ने खैरा के ख़िलाफ़ नशीले पदार्थों की तस्करी और नकली पासपोर्ट से जुड़े दो एफ़आईआर के मामले में संज्ञान लेकर गुप्ता को तलब किया है।

एनफ़ोर्समेंट डाइरेक्टरेट का कहना है कि खैरा ने आम आदमी पार्टी के लिए अमेरिका से एक लाख डॉलर का चंदा जुटाया था।

खैरा ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेन्सियों का बेजा इस्तेमाल करती रही है। पर आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ ऐसा करने से पार्टी और मजबूत ही होगी।

उन्होंने कहा,

बीजेपी ने दिल्ली में हमें आयकर विभाग, सीबीआई और पुलिस की मदद से हराने की कोशिश की। हम पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात में मजबूत हो कर उभरे हैं तो ईडी नोटिस मिल गया।


अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

बीजेपी का 'प्रेम पत्र'

उन्होंने इसके आगे कहा कि "देश की जनता ईमानदार राजनीति चाहती है और इस तरह की घपलेबाजी कामयाब नहीं होगी।" 

इसके पहले पार्टी के प्रवक्ता राघव चोपड़ा ने कहा था कि उन्हें उनकी प्रिय केंद्रीय एजेन्सी से 'प्रेम पत्र' मिल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'बीजेपी चुनाव में उन्हें हराने में नाकाम रहने के बाद अब चरित्र हनन कर रही है।'

राघव चोपड़ा के पहले शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भी इसी तरह का तंज किया था। उसके भी पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्रीय एजेन्सियों के इस्तेमाल पर बीजेपी की आलोचना की थी। 

उसके भी पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने भी इस मुद्दे पर सरकार की खिंचाई की थी। 

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