दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते में भारत क्यों नहीं?

ऐसे समय जब चीन अपने उत्पाद पूरी दुनिया में बेचने के लिए हर मुमकिन उपाय कर रहा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कड़ी टक्कर दे रहा है, एशिया प्रशांत के 15 देशों ने एक व्यापार समझौते पर दस्तख़त किए हैं। समाचार एंजेसी एएफ़पी ने यह जानकारी दी है।

रीज़नल कॉम्प्रेहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) नामक इस समझौते में दक्षिण एशिया के 10 देश शामिल हैं। यह व्यापारिक गठजोड़ कुल विश्व अर्थव्यवस्था के 30 प्रतिशत के बराबर होगा। इसमें चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देश भी हैं, जिनका चीन के साथ खराब रिश्ता है या जो चीन के आर्थिक प्रतिद्वंद्वी हैं। ऑस्ट्रेलिया का इसमें शामिल होना अधिक अहम इसलिए भी है कि कोरोना और उसके बाद से चीन के साथ उसके रिश्ते बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं।

भारत क्यों है बाहर

लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि इसमें शामिल होने से भारत को बहुत ब़ड़ा निवेश मिल सकता था। भारत अपने कुछ चुनिंदा उत्पादों के लिए बहुत बड़ा बाज़ार भी हासिल कर सकता था।

अमेरिकी दबाव

चीन से ख़राब रिश्ते

बहरहाल, इस व्यापारिक क़रार में शामिल देश दूसरे देशों को कम आयात शुल्क पर अपने उत्पाद बेचने देंगे, दूसरे देशों की तुलना में प्रेफरेंसेज यानी तरजीह देंगे। निवेश भी आसाना होगा।

चीनी प्रधानमंत्री ली कछियांग ने आरसीईपी पर दस्तख़त होने के बाद वर्चुअल सम्मेलन में कहा, "मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्थितियों में 8 साल की बातचीत के बाद इस क़रार पर दस्तख़त होने से उम्मीद बंधती है।"

चीन की महात्वाकांक्षा

वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यून-शुअन-फ़ूक ने आरसीईपी को 'भविष्य की नींव' बतलाते हुए कहा, "आज आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, यह गर्व की बात है। यह बहुत बड़ा क़दम है कि आसियान देश इसमें केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं, और सहयोगी मुल्कों के साथ मिलकर उन्होंने एक नए संबंध की स्थापना की है जो भविष्य में और भी मज़बूत होगा। जैसे-जैसे ये मुल्क तरक़्क़ी की तरफ़ बढ़ेंगे, वैसे-वैसे इसका प्रभाव क्षेत्र के सभी देशों पर होगा।"